सुर्खेत ,३० साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपा एमालेको समर्थनमा गत १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटाउन नसक्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको हो।
केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सहमति भए पनि कर्णालीमा भने कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषयमा विवाद कायमै छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको १८ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीमाथि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ।
मन्त्रालय भागवण्डाका विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँग निर्णायक छलफल हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी केन्द्रलाई समेत गुहारेका थिए। एमालेले मुख्यमन्त्रीबाहेकका ६ मन्त्रालयमध्ये चारवटा मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। नेकपाले भने तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद लम्बिएको हो।
एमाले स्रोतका अनुसार कँडेलले मुख्यमन्त्री शाहीलाई सपथ लिएलगत्तै यसअघि नेपाली कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालय एमालेको भागमा राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सुझाव दिएका थिए। सरकारको नेतृत्व नेकपाले गरिरहेकाले एमालेले आफ्नो दाबीअनुसार चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाही र एमाले नेता कँडेलबीचको सम्बन्धमा समेत दूरी बढेको बताइएको छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य गरी एमाले र नेकपाबीच सहकार्यको वातावरण बनिरहेका बेला शाहीले प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार रहेको भन्दै कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नेतृत्व गरेका थिए। तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको करिब एक सातापछि उनै कँडेलको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
नेकपा एमालेका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य जितबहादुर मल्लका अनुसार प्रदेश सरकार गठनका विषयमा दुई दलबीच केन्द्रमा भएका सहमतिमा पटक–पटक परिवर्तन हुन खोज्दा समस्या उत्पन्न भएको हो। उनका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै एमालेले चार मन्त्रालय पाउने गरी सहमति भएको थियो।
“मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुअघि चार वटा मन्त्रालय एमालेका लागि भनेर सहमति भएको थियो,” मल्लले भने, “सहमति गरिसकेपछि फेरि माथिबाट निर्णय पठाएर त्यसैलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन खोज्दा समस्या आएको हो।”
मल्लले सरकारको नेतृत्व गरेको दलले सहमतिका लागि थप लचकता अपनाउनुपर्ने बताए।
यता, नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा दुई दलबीच छलफल भइरहेको र मन्त्रालय भागवण्डाको विषयसमेत टुंगिसकेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार प्रदेशसभामा दुवै दलको संख्या र शक्ति सन्तुलनलाई आधार बनाएर केन्द्रमा भएको समझदारीअनुसार मन्त्रालय बाँडफाँट गरिनेछ।
“मन्त्रालयको भागबण्डाको विषय टुंगिसकेको छ। अब त्यसमा फेरि छलफल हुँदैन,” उनले भने, “पार्टीका बैठक सकेर यही दिशामा गएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छौँ।”
उनले एमाले र नेकपाबीच सरकार सञ्चालनमा सहकार्य मात्र नभई पार्टी एकताको दिशामा समेत छलफल भइरहेको दाबी गरे। एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलसँग नियमित संवाद भइरहेको उनको भनाइ छ।
पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको पाँचबुँदे सहमतिले पनि कर्णालीमा मन्त्रालय भागवण्डाको समीकरण थप जटिल बनाएको देखिन्छ। सुरुमा चार मन्त्रालय दाबी गरेको एमालेले केन्द्रको सहमतिअनुसार बराबरी तीन–तीन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ। त्यसपछि कुन दलले कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच मतभेद देखिएको छ।
विशेषगरी पूँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालयमा दुवै दलको चासो देखिएको छ। जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै केही दिन लाग्न सक्ने देखिन्छ।
गत ९ साउनमा प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा सरकार गठन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशसभामा दलहरूको सिट संख्या र शक्ति सन्तुलनलाई मुख्य आधार मान्ने उल्लेख छ। मन्त्रालय बाँडफाँटमा पनि प्रदेशसभामा दलहरूको सदस्य संख्याको अनुपातलाई आधार बनाउने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री र सभामुखको जिम्मेवारीलाई समेत समग्र शक्ति सन्तुलनमा गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही प्रावधानका कारण कर्णालीमा एमालेको मन्त्रालय संख्या घट्ने अवस्था बनेको हो।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद छन्। सभामुख एमालेको भागमा रहेकाले शक्ति सन्तुलनमा सभामुखको पदसमेत गणना गर्दा एमालेले तीन मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यही विषयलाई लिएर सुरु भएको भागवण्डाको विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अनिश्चित बन्दै गएको छ।
सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा प्रदेशका महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा विकास निर्माणका काममा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै सत्ता साझेदार दलमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। प्रदेश सरकारले पूर्णता नपाउँदा जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकार नै राजनीतिक भागवण्डाको कसरतमा अल्झिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।