सुर्खेत ,३ भदौ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले बुधबार (३ भदौ) प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। १२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले २३औँ दिनमा विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।
नेकपा एमालेको समर्थनमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। शाहीको पक्षमा आफ्नै दलका १४ र एमालेका १० गरी २४ सांसद छन्। सभामुख मतदानमा सहभागी नहुने भएकाले विश्वासको मतका लागि उनको पक्षमा २३ सांसदको समर्थन रहने देखिन्छ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए। यसअघि मंगलबार (२ भदौ) का लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक विशेष कारण देखाउँदै स्थगित भएको थियो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि संसद बैठक स्थगित गरिएको हो।
बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा राख्ने वा बैठक स्थगित गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। समाचार तयार पार्दासम्म सत्ता साझेदार एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

तीन साता बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि शाहीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। सत्ता साझेदार एमालेसँग मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तार अन्योलमा परेको हो।
शाहीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेलगत्तै एमालेले चार मन्त्रालय लिएर सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर, नेकपाले दुवै दलबीच बराबरीका आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान लिएपछि दुई दलबीच सहमति बन्न नसकेको बताइएको छ।
मन्त्रालय भागबण्डाका विषयमा प्रदेश तहका नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि विषय पार्टी केन्द्रसम्म पुगेको थियो। सत्ता साझेदार दलसँग भागबण्डाको टुंगो नलागेका कारण मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलबाट समेत मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। यसले सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिका आधारमा प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइएको भए पनि कर्णालीमा मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय अझै पेचिलो बनेको छ। ९ साउन २०८३ मा दुई दलबीच प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो।
एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईका अनुसार केन्द्रले मन्त्रालय भागबण्डाको आधार तय गरे पनि कर्णालीमा विगतको अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने विषयमा नेकपासँग छलफल भइरहेको छ। तर, नेकपाको अडानका कारण सहमति हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
एमालेको तर्कमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले मन्त्रालय भागबण्डामा थप बार्गेनिङ गर्न नहुने भन्ने छ। कर्णालीमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन्। केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेशसभामा दलहरूको सांसद संख्या र सभामुखको भूमिकालाई समेत शक्ति सन्तुलनको आधार बनाउने भनिए पनि कर्णालीमा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको छ।
कर्णाली प्रदेशसभाको सभामुख एमालेबाट छन्। सरकारको नेतृत्व पनि नेकपाले गर्ने र मन्त्रालयमा पनि बराबरी दाबी गर्ने विषयमा एमाले असहमत छ। त्यस्तै, पूँजीगत बजेट बढी भएका मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्ने विषयले समेत भागबण्डाको विवाद थप जटिल बनाएको बताइएको छ।
सरकार नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको कांग्रेसको आरोप
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु र प्रदेशसभा बैठकसमेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ।
कांग्रेस सांसद बेदराज सिंहले सरकार सत्ताको भागबण्डामै अल्झिँदा नागरिकका समस्या ओझेलमा परेको आरोप लगाए। विशेषगरी बाढी, पहिरो तथा विपद्का घटनामा तत्काल सरकारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् नै अपूर्ण हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
जाजरकोटमा अविरल वर्षापछि आएको पहिरोमा मानवीय क्षति हुनुका साथै सयौँ घरधुरी विस्थापित भएको, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार र सडक सेवा प्रभावित भएको अवस्थामा सरकार भने मन्त्रालय भागबण्डामा अल्झिएको उनले आरोप लगाए।
मुख्यमन्त्रीले आफ्नै दलबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री नियुक्त गरेर भए पनि सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै त्यसो नगर्नु कमजोरी भएको सिंहको तर्क छ। विपद् व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने बेला संसदलाई बिजनेस नदिने वा बैठक स्थगित गर्ने प्रवृत्ति जनविरोधी भएको उनले बताए।
उनले तत्काल मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

‘विश्वासको मत लिएपछि एक–दुई दिनमै सरकार विस्तार हुन्छ’

सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइबारे मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले भने मन्त्रालय भागबण्डा मात्रै समस्याको मुख्य कारण नभएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार कर्णालीमा सरकार गठन अन्य प्रदेशको तुलनामा केही अगाडि भएकाले तीन साता पुगिसकेको देखिए पनि पाँचवटा प्रदेशमा एकैपटक सहकार्यको मोडेल कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रको निर्णयअनुसार प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शाहीले केन्द्रमा भएका तीनबुँदे र पाँचबुँदे सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भइरहेको बताए। एउटा प्रदेशमा बन्ने सरकारको संरचनाले अर्को प्रदेशमा समेत प्रभाव पार्ने भएकाले अन्य प्रदेशको अवस्था हेरेर अघि बढ्नुपरेको उनको भनाइ छ।
मन्त्रालय भागबण्डाको विषय सहायक कारणका रूपमा रहेको स्वीकार गर्दै उनले त्यसलाई सरकार विस्तारमा भइरहेको ढिलाइको मुख्य कारण भने मानेनन्। सुदूरपश्चिम, कोशी, बागमती र लुम्बिनीलगायत प्रदेशमा सरकार गठनको मोडेलसमेत हेरिरहेकाले केही ढिलाइ भएको उनको दाबी छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण सरकार विस्तारमा समस्या आएको भन्ने चर्चा भने उनले अस्वीकार गरेका छन्। त्यस्तो धारणा पूर्णतः गलत भएको भन्दै उनले आफूहरूबीच राजनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य राम्रो रहेको बताए।
मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि एक–दुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने दाबी गरेका छन्।
‘विश्वासको मत लिएपछि एक–दुई दिनभित्रै सरकार विस्तारको कामलाई पूर्णता दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘दुवै दलबीच सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा घनिभूत छलफल भइरहेको छ। बाहिर आएका जस्ता सबै कुरा सत्य होइनन्।’
अब मुख्यमन्त्री शाहीका लागि पहिलो चुनौती विश्वासको मत प्राप्त गर्नु र त्यसपछि सत्ता साझेदार एमालेसँग मन्त्रालय भागबण्डाको गाँठो फुकाएर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनु बनेको छ। प्रदेश सरकारको ढिलाइले नागरिकस्तरमा उठिरहेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबसमेत शाहीमाथि बढेको छ।