सुर्खेत, ६ भदौ

कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट मन्त्री हुनेको नाम टुङ्गो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १२ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाहीले तीन साता बित्दापनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । 

सुरुमा सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेपछि शाहीले तीन सातासम्म एक्लै सरकार सञ्चालन गरेका थिए । शाहीले बुधबार (३ भदौ) मा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । विश्वासको मत लिनुपूर्व एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र मुख्यमन्त्री शाहीबीच सरकार सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको थियो । 

उक्त छलफलबाट मन्त्रालय भागवण्डामा दुई दलबीच कुरा मिलेपछि एमालेले तीन जनालाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । दुई दलबीच तीन/तीन मन्त्रालय लिनेगरी भएको सहमति अनुसार एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

त्यस्तै, एमालेका तर्फबाट जितबहादुर मल्ल सामाजिक विकास मन्त्रालय र कलबहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनीहरूलाई बुधबार साँझ प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइसकेका छन् । 

एमालेले मन्त्रीको टुंगो लगाए पनि नेकपाले पाएका तीन मन्त्रालयमा भने मन्त्री छनोट गरिसकेको छैन । सुरुमा एमालेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको दावी गरिरहेको नेकपाले अहिले दलभित्र आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको हो । नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको छ । 

मुख्ममन्त्री शाहीले आफ्‌नो दलबाट मन्त्री छान्न नसकेपछि ओलोचित बन्दै गएका छन् । सत्तारुढ दलसँग मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिलेको अवस्थामा आफ्‌नै पार्टीबाट विनाविभागीय भएपनि मन्त्री नियूक्त गरेर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै शाही आलोचित बनेका हुन् । 

नेकपा स्रोतका अनुसार मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै देखिएपछि सहमति जुट्न सकेको छैन । तत्कालिन नेकपा एकिकृत समाजवादीले समेत भाग खोजेपछि मन्त्रीको नाम टुङ्गो नलागेको हो । समाजवादीले पार्टी एकताको सन्देश दिन आफूहरुलाई पनि मन्त्रिपरिषद्मा समेट्नु पर्ने अडान छाडेको छैन । 

नेकपा स्रोतका अनुसार समाजवादीलाई मन्त्री दिने विषयमा नेकपा प्रदेश तहका नेताहरु सकरात्मक  देखिएका छैनन् । उनीहरुले यसअघि मन्त्री भइसकेका, विषयगत समितिको नेतृत्व गरिसकेका र पार्टीको सचेतक भइसकेका व्यक्तिलाई भन्दा नयाँलाई अवसर दिनुपर्ने दावी गरिरहेका छन् । नेकपाले यीनै मापदण्डलाई मन्त्री छान्ने आधार तय गरेको बताइएको छ । 

यसो भएको खण्डमा हुम्लाकी जुम्कित लामा र रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का मन्त्री बन्ने छिन् । त्यस्तै, मन्त्री बन्ने लाइनमा सुर्खेतका विन्दमान विष्टसमेत छन् । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएपनि पार्टीबाट कम अवसर लिएकाले विष्टलाई नेकपाले मन्त्री बनाउँन सक्ने चर्चा छ । 

त्यस्तै, पूर्वसमाजवादीले भाग पाए रुकुम पश्चिमकी कल्याणी खड्का मन्त्री बन्नेछिन् । २०७९ को निर्वाचनमा समाजवादीबाट खड्का समानुपातिकतर्फ विजयी हुने एक्ली सांसद हुन् । नेकपा कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले अबको एक/दुई दिनमै सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लाग्ने दावी गरे । उनले प्रदेश प्रमुख प्रदेश बाहिर रहेकाले पनि मन्त्री पठाउन ढिला भएको बताए । 

प्रदेश सरकारमा पूर्वसमाजवादीले पनि भाग पाउनुपर्नेमा शाहीले नै लविङ गरिरहेका छन् । शाही पूर्वसमाजवादी भएकाले पनि प्रदेश सरकारमा आफ्‌नो उपस्थिती खोजिरहेको बताइन्छ । शाहीले तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्र र समाजवादीबीच पार्टी एकता भएको सन्देश दिन आफुहरुलाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘दुई वाम घटक मिलेको सन्देश दिनपनि दुवै पक्षलाई सरकारमा सहभागि गराउनु पर्छ भन्ने हो,’ शाहीले भने, ‘मन्त्रीको नाम टुङ्ग्‌्याउने विषमा विवाद भएको होइन । प्रदेश प्रमुख बाहिर भएकाले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिला भएको अवस्था हो ।’