दैलेख, १५ असोज । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को संयुक्त टोलीले असोज १३ गते दैलेख कारागार र जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ । कारागारका कैदीबन्दी र हिरासतमा राखिएका थुनुवाहरुको न्यायिक सेवा, स्वास्थ्य उपचार र आवासीय व्यवस्था विषयमा चासो राखिएको थियो । 

टोलीले दैलेख कारागारका प्रशासक रमेश पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज डिएसपी श्रवणकुमार बि।क। र दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुसँग दैलेख कारागार र प्रहरीको हिरासतमा आधारभूत सुविधाको विषयमा छलफल गरेको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापा र इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदी, आयोगका मानव अधिकार अधिकृत नरेन्द्र खत्री, इन्सेकका प्रलेख अधिकृत जगतदल जनाला विकको टोलीले दैलेख कारागारमा बन्दीहरुको न्यायिक पहुँच, आवास व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने र प्रहरी हिरासतमा स्वच्छतामा ध्यान दिन सुझाव दिएको थियो ।

त्यसक्रममा दैलेख प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाजमा अपराध रोकथाममा सामाजिक सचेतना बढाउन आवश्यकता औंल्याए । उनले समाजमा सचेतना बढाउन स्थानीय सरकार र नागरिक समाज संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । 

अनुगमन टोलीसँग दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डिएसपी श्रवणकुमार बि.क.ले प्रहरीमा आउने गरेका मुद्दाहरुमा बलात्कार, लैंगिक हिंसा रहेको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समय युवाहरुमा बढ्दो लागू औषध सेवनले अपराध रोकथाममा चुनौती थपिएको चर्चा गरे ।

दैलेख कारागारका प्रशासक रमेश पौडेलले कैदीबन्दीहरुलाई हरेक दिन बिहान योग अभ्यास, धार्मिक भजनकिर्तन, दिउँसो खेलकूद क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरिएकाले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास हुँदै आएको बताए । उनले कैदीबन्दीहरुले सीप इलम प्रयोग गरी उत्पादन गरेका घरेलु वस्तुहरुको बजार पाउन नसकेको समस्या सुनाए ।

अगुगमन टोलीँंग आधा कैद भुक्तान गरी सकेपछि बाँकी कैद माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरी पठाउने प्रक्रिया ३ वर्षदेखि रोकिएको प्रसंग, महिला कैदीबन्दीहरुको आवासमा भित्तामा ओसोपन बढेको, महिलाका लागि पुस्तकालय आवश्यक रहेको समस्या दर्शाएका थिए । दैलेख कारागारमा हालसम्म एक सय ४० पुरुष र १७ महिला गरी एक सय ५७ जना कैदीबन्दी रहेका र दैलेख प्रहरीको हिरासतमा हाल १ महिला र १३ जना पुरुष थुनामा रहेको बताइएको छ । पुरुष कैदीबन्दी तर्फ ६० वर्ष माथिका नौ जना र महिला तर्फ एक जना जरी १० जना ज्येष्ठ नागरिक कारागार थुनामा रहेको विवरण कारागार प्रशासनले दिएको छ । 

त्यस्तै इन्सेकले जिल्लाका सरोकारवाल निकाय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी छैठौं राष्ट्रिय कार्ययोजना वितरण र सो सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।