सुर्खेत ,१५ असोज ।

ठेक्का सम्झौता भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामै अल्झिएका छन्। प्रदेश सरकारले रणनीतिक महत्वका सडक तथा पुल निर्माणका लागि ठेक्का लगाए पनि निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, स्थानीय विवाद, जग्गा भोगाधिकार, रुख कटान तथा निर्माणस्थलसम्बन्धी समस्यालगायतका कारण अधिकांश आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्।
केही आयोजनाको ठेक्का अवधि समाप्त भइसकेको छ भने केही आयोजनाको भौतिक प्रगति पाँच प्रतिशतभन्दा पनि कम छ। लामो समयदेखि आयोजना अलपत्र पर्दा प्रदेश सरकारको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा मात्र असर परेको छैन, दुर्गम बस्तीलाई जिल्ला सदरमुकाम, बजार, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सेवासँग जोड्ने सडक र पुल पूर्वाधार निर्माणसमेत प्रभावित भएको छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि ठेक्का लागेका सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका १९ वटा आयोजना अहिले रुग्ण अवस्थामा छन्।
सुर्खेतमा मात्रै तीनवटा आयोजना लामो समयदेखि समस्यामा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको ठेक्का १६ असार २०७७ मा लागेको थियो। २२ माघ २०८२ सम्म सम्पन्न भइसक्नुपर्ने १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ लागतको सडकको भौतिक प्रगति भने जम्मा आठ प्रतिशत छ। थोदुङ/जागृति जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको यो सडक जग्गा भोगाधिकार तथा रुख कटानसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाका कारण प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सडक कर्णालीलाई लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने छोटो तथा रणनीतिक मार्गका रूपमा लिइएको छ।
त्यस्तै, घाटगाउँ–गुटु–साल्म–कोइरालाबास–कुल्लीमोर सडकको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै छ। ८ असार २०७९ मा ठेक्का लागेको यो सडक ९ पुस २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको र निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना प्रभावित भएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
सुर्खेतकै वीरेन्द्रनगर–७ मा निर्माणाधीन सरकारी सवारी चालक अनुमतिपत्र ट्रायल सेन्टरको अवस्था पनि उस्तै छ। दुई करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागतको यो आयोजना ११ माघ २०७९ मा सम्झौता भई ३० पुस २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर हालसम्म १९ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। सरकारी जग्गामा बसोबास गरिरहेका स्थानीयलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आफ्नै ट्रायल सेन्टर नहुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालयले अहिले पनि भाडाको निजी संरचना प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।
दैलेखका दुई सडक आयोजना पनि वर्षौंदेखि अधुरा छन्। दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले हुँदै जाजरकोट जोड्ने सडकको भौतिक प्रगति ३७ दशमलव ७ प्रतिशत छ। २७ साउन २०७८ मा सुरु भएको १९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ लागतको यो सडक २५ वैशाख २०८३ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
यस्तै, साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडकको प्रगति ४९ दशमलव २० प्रतिशत छ। नौ करोड रुपैयाँ लागतको यो सडक २८ साउन २०७८ मा ठेक्का सम्झौता भई ३० वैशाख २०८३ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। मोतिदान/लाल शुब/मेद्रो जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको छ।
डोल्पाको दुनीस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्कागाउँ हुँदै थारगाउँ–काँडाताली सडकको प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको छ। चार करोड ९५ लाख रुपैयाँ लागतको यो सडक १६ असार २०७९ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। १५ असार २०८३ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक रोड अलाइनमेन्ट र स्थानीय विवादका कारण प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसको निर्माणको जिम्मा वर्ल्ड वाइड/श्रेया/जुगल जेभीले लिएको छ।
हुम्लाका दुई पुलको प्रगति पाँच प्रतिशत मात्रै
हुम्लाका दुई महत्वपूर्ण मोटरेबल पुलको निर्माण पनि अत्यन्तै सुस्त छ। लालीबगर–औलाथली मोटरेबल पुलको निर्माण २७ जेठ २०७९ मा सुरु भएको हो। १६ करोड रुपैयाँ लागतको पुल ११ जेठ २०८४ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ।
त्यस्तै, याँचु बजार–तुमिलिक मोटरेबल पुलको प्रगति पनि पाँच प्रतिशतमा सीमित छ। ११ जेठ २०७९ मा १९ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको यो पुल १२ जेठ २०८४ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। दुवै पुल निर्माणको जिम्मा सूर्या/एचएम/श्रेया जेभीले लिएको छ।
जाजरकोटका चार आयोजना रुग्ण
जाजरकोटका चार सडक तथा पुल आयोजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन्। बारेकोट–८ सागुतरा र नलगाड–५ जोड्ने मोटरेबल पुलको भौतिक प्रगति शून्य छ। २९ साउन २०७८ मा ३० करोड ९८ लाख रुपैयाँमा अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले ठेक्का लिएको पुल २८ माघ २०८० मै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो।
साल्मा खोला पुलको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत छ। चार करोड ८८ लाख रुपैयाँ लागतको पुल २९ साउन २०७८ मा नेपाल मेघा/सिस्ने जेभी बाँकेले ठेक्का लिएको थियो। २० माघ २०८० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अझै पूरा भएको छैन।
त्यस्तै, छेडा–थलाह–साल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको प्रगति तीन प्रतिशत मात्रै छ। ३० किलोमिटर लामो सडक निर्माणका लागि ५ पुस २०७८ मा अमर/सिस्ने जेभी बाँकेसँग १५ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। ४ पुस २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छ।
जाजरकोटकै सक्लाखारी–बयाल–लिम्सा सडकको भौतिक प्रगति भने ७५ प्रतिशत पुगेको छ। नौ करोड १२ लाख रुपैयाँ लागतको यो सडक ५ पुस २०७८ मा सुरु भई ३० चैत २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यसको निर्माणको जिम्मा अमर/सिस्ने जेभी बाँकेले लिएको छ।
कालिकोटमा पनि चार आयोजना समस्यामा
कालिकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको भौतिक प्रगति ४२ प्रतिशत छ। ३० असार २०७७ मा सुरु भएको सडक ३० चैत २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। यसको निर्माणको जिम्मा खड्का/कृष्ण/सुपर स्टार जेभीले लिएको छ।
पलाता–९ स्थित दाम्रीगाड पक्की पुलको प्रगति ३८ प्रतिशत मात्रै छ। दुई करोड ९९ लाख रुपैयाँ लागतको यो पुल ३० असार २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो र १९ चैत २०८२ सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो।
यस्तै, कालिकोट–जाजरकोट जोड्ने पक्की पुलको भौतिक प्रगति २१ प्रतिशत तथा बारातु–सियाला सडकको प्रगति २६ प्रतिशत मात्रै रहेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ।
मुगु र रुकुम पश्चिममा पनि समस्या
मुगुका दुई आयोजनामध्ये दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ। तर, दिमुखा पक्की पुलको प्रगति भने दुई प्रतिशतमा सीमित छ। दुवै आयोजनाको निर्माणमा ठेकेदारको ढिलासुस्ती देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रुकुम पश्चिमको छेडाबगर पक्की पुलको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत छ। सपना/सिस्ने हिमाल/खड्का जेभीले निर्माणको जिम्मा लिएको यो पुल पनि निर्धारित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।
काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कदम चाल्ने तयारी
लामो समयदेखि काम रोकिएका तथा न्यून प्रगति भएका १९ वटा आयोजनाका ठेक्का तोड्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पटक–पटक ताकेता गर्दा तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकै उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गराउँदासमेत अपेक्षित प्रगति नभएपछि मन्त्रालयले यस्तो तयारी गरेको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमका अनुसार दशैँअघि नै सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई बोलाएर अन्तिमपटक निर्णायक छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ। त्यसपछि पनि चित्तबुझ्दो प्रगति नभए सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाअनुसार ठेक्का रद्द गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
सचिव बमका अनुसार यसअघि रुग्ण ठेक्काको संख्या ३३/३४ सम्म पुगेकोमा घटेर आए पनि पुनः १९ वटा आयोजना समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्। तीमध्ये कतिपय आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखिका पुराना रहेकाले थप म्याद दिइरहनुको औचित्य नरहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
‘कार्यालयको तर्फबाट, बजेटको वा निर्माण स्थलको केही समस्या हो कि भनेर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीज्यूकै उपस्थितिमा माइन्युट नै गराएर निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेका थियौँ। उहाँहरूले समस्या समाधान भयो, काम गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो, तर व्यवहारमा प्रगति हुन सकेन,’ सचिव बमले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार आयोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा प्रदेशको बजेट व्यवस्थापन र विकास खर्चमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। बहुवर्षीय आयोजनामा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसके प्रगति भइरहेका अन्य बहुवर्षीय आयोजनामा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने भए पनि सालबसाली आयोजनाको बजेट खर्च नभए अर्को आयोजनामा सार्न नमिल्ने भएकाले समस्या थपिएको उहाँले बताउनुभयो।
‘बजेट विनियोजन भइरहने तर आयोजना अगाडि नबढ्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ। सोचेअनुसारको विकास हासिल हुन सकेको छैन,’ सचिव बमले भन्नुभयो।
मन्त्रालयले अब आयोजनास्थल वा बजेटको समस्या नभएका आयोजनामा निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलाई छुट नदिने जनाएको छ। लामो समयदेखि अलपत्र सडक तथा पुलको ठेक्का व्यवस्थापनमा कडा कदम चालिएमा मात्र प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसँगै नागरिकले अपेक्षा गरेको पूर्वाधार निर्माणले गति लिने देखिन्छ।