बाँके ,१८ असोज ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालय रङरोगन तथा मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास भने अझै पनि क्षतिग्रस्त संरचनाकै कारण समस्या झेलिरहेको छ। आगजनी भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अदालतको क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण हुन नसक्दा परिसरको एक भाग अझै खण्डहरजस्तै देखिन्छ।
विसं २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनीबाट अदालतको पश्चिमतर्फ रहेको भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। आगलागीका कारण भवनका कोठा तथा संरचना क्षतिग्रस्त हुनुका साथै मुद्दासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजातसमेत जलेर नष्ट भएका थिए। प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि अदालत प्रशासनले पुरानो भवन भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर, आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
अदालतको भवन पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले न्यायिक तथा प्रशासनिक कामसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ। भवन अभावका कारण पर्याप्त इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न नसकिएको, कर्मचारीलाई साँघुरा कोठामा बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र सेवाग्राहीले समेत पर्याप्त सुविधा पाउन नसकेको अदालतले जनाएको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि नयाँ भवन निर्माणको योजना अघि बढाइएको बताउनुभयो। प्राविधिक अध्ययनका क्रममा पुरानो भवन मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च र नयाँ भवन निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च लगभग बराबर देखिएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन। ठाउँ अभावका कारण हामीले सबै इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ,” न्यायाधीश ज्ञवालीले भन्नुभयो, “प्राविधिक स्टिमेटअनुसार क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गर्ने र नयाँ बनाउने खर्च बराबर हुने देखिएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ।”
उहाँका अनुसार भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक बजेट माग गरिएको भए पनि हालसम्म बजेट सुनिश्चित हुन सकेको छैन। क्षतिग्रस्त भवनका अन्य संरचना तथा कोठा मर्मत र व्यवस्थापन गर्नसमेत पर्याप्त बजेटको अभाव रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अदालतका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सन्तबहादुर पौडेलले भवन अभावका कारण साँघुरा कोठाबाटै न्यायिक तथा प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाँके र बर्दियालगायतका जिल्लाबाट आउने सेवाग्राहीलाई पर्याप्त स्थान र सुविधाविनै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ।
आगजनी हुनुअघि अदालतमा चारवटा इजलास कक्ष सञ्चालनमा थिए। आगजनीपछि तीनवटा इजलास कक्षको मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर, अत्यधिक क्षति पुगेको एउटा इजलास कक्ष भने अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। उक्त कक्ष मर्मतका लागि ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो।
जलेका ७५३ मुद्दाका मिसिल पुनः खडा
आगजनीका क्रममा अदालतका मुद्दासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कागजातसमेत नष्ट भएका थिए। अदालतका अनुसार आगजनीबाट जलेका ७५३ थान मुद्दाका मिसिल पुनः खडा गरिएका छन्। यद्यपि, ती मिसिल पूर्ण अवस्थामा भने छैनन्।
कर्मचारीका अनुसार पुनः तयार गरिएका अधिकांश मिसिलमा महत्वपूर्ण कागजातको अभाव छ। आगजनीमा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायबाट पुनः प्राप्त गरी मिसिल पूर्ण बनाउनुपर्ने अवस्था छ। यसले मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापनसँगै न्याय सम्पादनमा समेत थप चुनौती सिर्जना गरेको छ।
अदालतको भौतिक संरचनाको अभाव, सीमित इजलास कक्ष र अपूर्ण मुद्दाका मिसिलका कारण नियमित कामकाज प्रभावित हुँदै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। पर्याप्त स्थान नहुँदा कर्मचारीले साँघुरा कोठामा बसेर सेवा दिनुपर्ने र सेवाग्राहीले पनि असहज वातावरणमा न्यायिक सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अन्य सरकारी कार्यालयहरू सामान्य मर्मत तथा रङरोगनपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन्। तर न्याय दिने निकाय आफैँ भने क्षतिग्रस्त भवन, सीमित इजलास र अपूर्ण अभिलेख व्यवस्थापनको चुनौतीबीच सञ्चालन भइरहेको छ।
न्यायिक सेवा प्रभावकारी बनाउन अदालतको क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, आवश्यक कोठा तथा इजलास व्यवस्थापन र नष्ट भएका मुद्दाका अभिलेख पूर्ण बनाउन तत्काल आवश्यक बजेट तथा स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ। अदालतको भौतिक संरचना व्यवस्थित नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायालयको नियमित सेवा र सेवाग्राहीमाथि पर्ने भएकाले पुनर्निर्माणको कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।