बाँके,२६ असोज ।
बाँकेमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रण गर्न प्रहरीले कारबाही तीव्र पारे पनि यस्तो गतिविधि पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा प्रयोग भएका १२ वटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिइएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौ महिनामा गरिएको कारबाहीबाट कुल ५७ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ। दुई महिनाको तथ्यांकले अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने क्रम बढेको देखाएको छ।
प्रहरीका अनुसार साउन महिनामा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा प्रयोग भएका चारवटा सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई १६ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो। भदौ महिनामा भने नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको संख्या बढेर आठ पुगेको छ। उक्त महिनामा ४१ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।
दुई महिनाको तथ्यांक तुलना गर्दा साउनको तुलनामा भदौमा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनको संख्या दोब्बर भएको छ। त्यसैगरी, जरिवाना रकम पनि १६ हजार रुपैयाँबाट बढेर ४१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। यसले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन तथा ढुवानी नियन्त्रणका लागि प्रहरीको कारबाहीसँगै नियमित अनुगमन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन निर्माण सामग्रीको आपूर्तिसँग जोडिएको भए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने उत्खननले नदीको प्राकृतिक बहाव, तटीय क्षेत्र तथा आसपासको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। अनियन्त्रित उत्खननले नदीको स्वरूप परिवर्तन हुनुका साथै कटान र बस्ती तथा खेतीयोग्य जमिनमा जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले यसको नियमन आवश्यक मानिन्छ।
अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने र जरिवाना गर्ने कारबाहीसँगै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको स्रोत तथा स्थलको निगरानी, ढुवानी प्रक्रियाको जाँच र कानुनी मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि प्रहरी, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित नियमनकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ।
अवैध उत्खनन तथा ढुवानीमा संलग्न सवारीसाधनमाथि कारबाही गर्नु नियन्त्रणको एउटा पक्ष भए पनि यसको स्रोतदेखि ढुवानीसम्मको प्रक्रियामा निगरानी बढाउन सके मात्र यस्ता गतिविधि न्यूनीकरण गर्न सकिने देखिन्छ। नदीजन्य पदार्थको उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउँदै प्राकृतिक स्रोत र वातावरण संरक्षण गर्नु सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ।