बर्दिया ,२२ कार्तिक ।
सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका बर्दियाका किसानले अब भने सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, राजापुरले मंसिरको पहिलो सातादेखि जिल्लामा धान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ ।

कम्पनीले यस वर्ष बर्दियाका आठवटै स्थानीय तहबाट ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । धान खरिदका लागि आवश्यक अनुमति प्राप्त भइसकेको र प्राथमिक खरिद समितिको निर्णयअनुसार मंसिरको पहिलो सातादेखि खरिद प्रक्रिया अघि बढाइने कम्पनीले जनाएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड राजापुरका प्रमुख कमलराज पाण्डेका अनुसार बर्दिया जिल्लाका लागि गत वर्षकै परिमाणमा यस वर्ष पनि ३० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ । बीचमा तिहार बिदा परेका कारण खरिद प्रक्रिया केही ढिला भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कम्पनीले जिल्लाका आठवटै पालिकामा प्रतिपालिका तीन हजार क्विन्टलका दरले धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । जसमध्ये २४ हजार क्विन्टल धान सम्बन्धित पालिकाबाटै खरिद गरिनेछ भने बाँकी ६ हजार क्विन्टल धान कम्पनीको राजापुरस्थित कार्यालय परिसरबाट खरिद गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गत वर्ष कात्तिक १९ गतेदेखि नै धान खरिद सुरु गरेको थियो । गत वर्ष बर्दियाका आठ स्थानीय तहमध्ये राजापुर, गेरुवा, बारबर्दिया, बाँसगढी, बढैयाताल र गुलरिया गरी छवटा पालिकाबाट ३० हजार दुई क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो ।

यस वर्ष सरकारले मोटो धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार ६६० रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ८६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । गत वर्ष मोटो धानको समर्थन मूल्य तीन हजार ४६३ रुपैयाँ र मध्यम धानको तीन हजार ६२८ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल तोकिएको थियो । यस वर्ष दुवै प्रकारको धानको समर्थन मूल्य बढाइएको छ ।

तर, सरकारी खरिद प्रक्रिया समयमै सुरु नहुँदा किसानले समर्थन मूल्यभन्दा निकै कममा धान बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त ठाउँ र आर्थिक क्षमता नहुँदा धेरै किसानले स्थानीय व्यापारीलाई सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गरिसकेका छन् ।

गुलरिया नगरपालिका–२ बालापुरका किसान लोकप्रसाद भुषालका अनुसार स्थानीय व्यापारीले अहिले मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ८०० रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल ८६० रुपैयाँ कममा धान बिक्री गर्न किसान बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“खाद्यले ढिलो खरिद गर्दा व्यापारीले मनोमानी रूपमा मूल्य राखेर धान खरिद गरिरहेका छन्,” भुषालले भन्नुभयो, “धान भण्डारण गरेर राख्न सक्ने अवस्था नभएका किसानले बाध्य भएर सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गरिसकेका छन् ।”

धान उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएका बर्दियाका किसानका लागि सरकारी खरिद प्रक्रिया ढिलो हुनु हरेक वर्षजसो दोहोरिने समस्या बनेको छ । सरकारले समर्थन मूल्य घोषणा गरे पनि समयमै खरिद केन्द्र सञ्चालन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ वास्तविक किसानले लिन नसकेको गुनासो छ ।

मंसिरको पहिलो सातादेखि खरिद सुरु गर्ने कम्पनीको तयारीले केही किसानलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, सरकारी खरिदको लक्ष्य सीमित हुनु र खरिद प्रक्रिया ढिलो सुरु हुनुले सबै किसानले समर्थन मूल्यको लाभ पाउनेमा आशङ्का कायमै छ ।

त्यसैले सरकारले धान खरिद प्रक्रिया छिटो, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै किसानले उत्पादन गरेको धान समयमै सरकारी मूल्यमा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।