लुम्बिनीका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

  • नमस्ते कर्णाली

  • बाँके ,३० कार्तिक ।

    लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। बालविवाहको जोखिममा रहेका बालबालिका तथा किशोरीलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान उपलब्ध गराई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको हो।

    आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको ससर्त अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बालविवाह न्यूनीकरण ससर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।

    कार्यविधिअनुसार प्रदेशभित्रका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले सम्बन्धित जिम्मेवार शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूहमा विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूका अभिभावक रहनेछन्। शिक्षक तथा शिक्षिकालाई समेत कार्यक्रममा सहभागी गराइने व्यवस्था गरिएको छ।

    बालविवाहबाट उत्पन्न हुने सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे लक्षित समुदायलाई सचेत बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यसका लागि बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श तथा सचेतना प्रदान गर्नुपर्नेछ।

    त्यसैगरी बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र उत्प्रेरक व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्न सकिनेछ। बालविवाह न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ।

    प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म सम्बन्धित पालिकाका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ। बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय तथा वडालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

    बालविवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउन वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक, अन्तरक्रिया र अन्य सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिनेछ। साथै स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम तथा पत्रपत्रिकामार्फत कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।

    प्रदेश सरकारले बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माणका लागि आवश्यक आधार तयार गर्ने, बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरेको जनाएको छ।

    बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै विद्यालयदेखि समुदायसम्म सचेतना र परामर्शका कार्यक्रम विस्तार गर्ने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रमले बालविवाहको जोखिममा रहेका किशोरीको संरक्षण तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

  • १ मंसिर २०८३, सोमबार ११:०५ प्रकाशित

  • Nabintech