२९ करोड खर्चेर बनाइएको नेपालगञ्जको होल्डिङ सेन्टर अलपत्र, प्रयोगमा ल्याउने निर्णय अझै अन्योलमा

  • नमस्ते कर्णाली

  • बाँके ,१ मंसिर ।
    कोरोना महामारीका बेला सङ्क्रमितको व्यवस्थापन र उपचारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको बाँकेको नेपालगञ्जस्थित होल्डिङ सेन्टर अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। महामारीको सङ्कट व्यवस्थापन गर्न हतारमा निर्माण गरिएका संरचनाको भविष्यबारे सङ्घीय सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा २९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी खेर जाने जोखिम बढेको छ।

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१४ मा निर्माण गरिएको एक हजार क्षमताको होल्डिङ सेन्टर लामो समयदेखि उपयोगविहीन अवस्थामा रहँदा त्यहाँ रहेका ६० वटा भवन जीर्ण बन्दै गएका छन्। महामारीका बेला सङ्क्रमितलाई सुरक्षित रूपमा राख्न र उपचार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको यो संरचना अहिले उचित उपयोग र व्यवस्थापनको पर्खाइमा छ।

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराएको चार बिघा १३ धुर सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा आइसोलेसन कक्ष, शौचालय, भण्डार, भान्सा, भोजन कक्षलगायतका आवश्यक संरचना बनाइएका थिए। महामारीको उच्च जोखिमका बेला ठूलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको होल्डिङ सेन्टर कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आएपछि भने प्रयोगविहीन बनेको हो।

    महामारी अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको वैकल्पिक उपयोगबारे ठोस निर्णय हुन सकेको छैन। नियमित प्रयोग र मर्मतसम्भारको अभावमा भवन तथा अन्य भौतिक संरचनाहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्। समयमै संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न नसके करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका संरचना पूर्ण रूपमा प्रयोगविहीन हुने जोखिमसमेत देखिएको छ।

    महामारीपछि होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा तथा रेखदेखको जिम्मेवारी नेपाली सेनाको बज्रदल गण, राँझाले सम्हाल्दै आएको छ। गणपति एवं प्रमुख सेनानी सन्तोष अधिकारीका अनुसार सङ्घीय सरकारले होल्डिङ सेन्टरको भविष्य र उपयोगबारे निर्णय नगरेकाले नेपाली सेनाले यसको संरक्षण गर्दै आएको छ।

    सेनाले होल्डिङ सेन्टर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर आवश्यकताअनुसार अन्य सार्वजनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, सङ्घीय सरकारबाट स्वामित्व हस्तान्तरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक निर्णय नहुँदा यसको सञ्चालन तथा उपयोगको विषय अन्योलमै रहेको उहाँले बताउनुभएको छ।

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले पनि होल्डिङ सेन्टरलाई वैकल्पिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले संरचनालाई लागुऔषध प्रयोगकर्ताको उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउनुभएको छ।

    उपमहानगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने स्पष्ट पारेको छ। भवनको मर्मतसम्भार, आवश्यक बजेट, जनशक्ति व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट हुनुपर्ने उसको भनाइ छ। पर्याप्त स्रोतसाधन र सञ्चालनको सुनिश्चितताबिना संरचना जिम्मा लिँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्ने सम्भावना पनि छ।

    एक हजार क्षमताको उक्त होल्डिङ सेन्टरलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार, विपद् व्यवस्थापन, उपचार तथा पुनःस्थापना केन्द्र वा अन्य सामाजिक तथा सार्वजनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना छ। कोरोना महामारीजस्तै भविष्यमा आउन सक्ने स्वास्थ्य सङ्कट र विपद्का बेला पनि यी संरचना उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसैले तत्काल कुनै एक प्रयोजनमा सीमित गर्नुभन्दा स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा उपयुक्त उपयोगको विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ।

    तर, त्यसअघि सम्बन्धित निकायले भवनको वर्तमान भौतिक तथा प्राविधिक अवस्था परीक्षण गर्नुपर्नेछ। मर्मतसम्भारमा लाग्ने खर्च, आवश्यक जनशक्ति, सञ्चालन बजेट र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको स्पष्ट योजना बनाएर मात्र संरचना उपयोगमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ।

    महामारीका बेला आपत्कालीन आवश्यकताका लागि निर्माण गरिएका संरचना सङ्कट टरेपछि बेवारिसे जस्तै बन्नु सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी हो। करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका भवन प्रयोगविहीन रहँदा त्यसले राज्यको लगानी र योजनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नसमेत खडा गरेको छ।

    अहिलेको आवश्यकता होल्डिङ सेन्टर कसको जिम्मामा रहने भन्ने विवाद वा अन्योल लम्ब्याउनु होइन, यसको संरक्षण र उपयोगको स्पष्ट खाका तयार गर्नु हो। सङ्घीय सरकारले तत्काल स्वामित्व हस्तान्तरण, बजेट र सञ्चालनसम्बन्धी निर्णय गरी स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न सके करोडौँको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई पुनः उपयोगमा ल्याउन सकिनेछ। अन्यथा, महामारीका बेला नागरिकको जीवन रक्षाका लागि निर्माण गरिएको यो संरचना राज्यको बेवास्ताका कारण क्रमशः खण्डहरमा परिणत हुने खतरा छ।

  • २ मंसिर २०८३, मंगलवार १५:३१ प्रकाशित

  • Nabintech