२९, मंसिर २०८२

जुम्ला ।देशभर फोरजी र फाइभ जी विस्तार, चौतारो–चौतारोमा निःशुल्क वाइफाइ र मसानघाटसम्म इन्टरनेटको पहुँचको बहस चलिरहेका बेला जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका–६ हियाँखोला भने आज पनि मोबाइल टावरविहीन बनेको छ । ‘डिजिटल नेपाल’ को नारा चर्को रूपमा गुञ्जिँदा पनि हियाँखोलाका बासिन्दा सामान्य फोन सम्पर्कका लागि अझै अग्ला डाँडाकाँडा चढ्न बाध्य छन् ।

मोबाइल टावर नहुँदा हियाँखोलाका नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना र आपतकालीन सेवाबाट गम्भीर रूपमा वञ्चित हुँदै आएको स्थानीय कालो कामीले गुनासो गरे । उनका अनुसार विद्यार्थीहरू अनलाइन कक्षा लिन, परीक्षा फाराम भर्न वा शैक्षिक सूचना पाउन असमर्थ छन् । बिरामी परेमा स्वास्थ्यकर्मी वा एम्बुलेन्ससँग सम्पर्क गर्नसमेत कठिन छ । “हामी जस्ता किसानले बजार मूल्य, मौसमको पूर्वानुमान र कृषि प्रविधिबारे जानकारी लिन पाएका छैनौँ,” कामीले भने, “यो समस्या नयाँ होइन, वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको हाम्रो पीडा हो ।”

त्यस्तै, अर्का स्थानीय तुल तिरूवाले पटक–पटक जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित निकाय र सरकारसम्म माग पुर्‍याइए पनि कुनै ठोस नतिजा नआएको बताए । “भोट माग्दा गाउँमा टावर राख्छु भन्ने, जितेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले हामीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएको छ,” उनले आक्रोश व्यक्त गरे । चुनावी बाचा कागजमै सीमित हुँदा हियाँखोला अहिलेसम्म पनि नेटवर्कविहीन रहनु परेको तिरूवाको भनाइ छ । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग सम्पर्क गर्न गाउँका डाँडामा घण्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आकस्मिक खबर दिनु, दुःख–सुख साटासाट गर्नु वा सामान्य कुराकानी गर्नसमेत जोखिम र धैर्य चाहिने स्थानीय बताउँछन् । सूचना तथा सञ्चारको पहुँच नागरिकको मौलिक अधिकार भए पनि राज्यले हियाँखोलाका नागरिकलाई यस अधिकारबाट वञ्चित गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ ।

डिजिटल विभाजनको यो तस्बिरले हियाँखोलालाई पछाडि धकेलेको मात्र होइन, गाउँको सामाजिक तथा आर्थिक विकाससमेत अवरुद्ध बनाएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । इन्टरनेट पहुँच नहुँदा उद्यमशीलता, पर्यटन प्रवर्द्धन, ई–सेवा तथा सरकारी अनलाइन प्रणालीबाट स्थानीय टाढा छन् । विकासका अवसरहरू शहर र सहर नजिक सीमित हुँदा हियाँखोला जस्ता दुर्गम बस्ती झनै पछि परिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

हियाँखोला गाउँका अगुवा युवा तथा कालिका आधारभूत विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष डिल्ली कामीले बारम्बार सम्बन्धित निकायसमक्ष माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएको बताए । “छिटोभन्दा छिटो मोबाइल टावरको व्यवस्था गरिनुपर्छ,” उनले भने, “यदि हाम्रा माग बेवास्ता गरिए ध्यानाकर्षणदेखि कडा दबाबका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ ।”

स्थानीय युवाहरूका अनुसार सरकार, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र सम्बन्धित निकायले हियाँखोलाको पीडा नसुने आन्दोलनका सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्नेछ । शान्तिपूर्ण दबाब कार्यक्रमदेखि चरणबद्ध आन्दोलनसम्मको तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । “हामी विकास विरोधी होइनौँ, तर आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुन पनि तयार छैनौँ,” अर्का स्थानीय युवा राजबहादुर रोकायाले भने, “हामीका लागि मोबाइल टावर विलासिता होइन, जीवनरेखा बनेको छ ।”

हियाँखोलाको यो सवाल अब सरकारका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । डिजिटल समावेशीकरणको नारा व्यवहारमा उतार्ने हो भने दुर्गम बस्तीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्थानीयहरूको जोड छ । टावर स्थापनाका लागि प्राविधिक अध्ययन, बजेट व्यवस्था र सेवा प्रदायकसँग समन्वय तत्काल थाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

देश डिजिटल युगमा फड्को मारिरहेको दाबी भइरहेका बेला हियाँखोला जस्ता बस्ती ‘नो नेटवर्क जोन’ मै सीमित रहनु राज्यका नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न हो । अब आश्वासन होइन, समाधान चाहिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । हियाँखोलाको आवाज सुन्ने कि फेरि डाँडामै हराउने—यसको जवाफ अब सरकार र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने समय आएको छ ।