दाङ ,२८ जेठ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, कानुन तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला निकायबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली सार्कीले बताएका छन्।
सेभ द चिल्ड्रेन इन्टरनेशनल, बाल अधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल (लुम्बिनी प्रदेश) तथा पिस नेपालको सहकार्यमा आयोजित “लुम्बिनी प्रदेशको योजना तथा कार्यक्रममा बालबालिकाका सवालहरू” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सभापति नेपालीले बालबालिकाको हकहित संरक्षणका लागि बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्षले साझा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए।

उनले प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेका असल अभ्यासहरूको अध्ययन गरी लुम्बिनी प्रदेशमा पनि त्यस्ता अभ्यासहरू अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य माया पुनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि बालबालिका लक्षित बजेट तथा कार्यक्रमहरूको दायरा बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले बालमैत्री विकासका लागि पर्याप्त स्रोत र लगानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताइन्।
त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य यमुना रोका तामाङले बालबालिकाको क्षेत्रमा प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूबाट विभिन्न नीतिगत निर्णय र पहलहरू भए पनि बालमैत्री सेवा तथा कार्यक्रममा आवश्यक लगानी अझै पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गरिन्। उनले बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम निर्माण गर्दा नीतिगत विषयलाई प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।

प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रजित थारुले बालबालिकाको क्षमता तथा नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनले कुन–कुन क्षेत्रमा र कसरी बालबालिकाको सहभागिता प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले विकास निर्माणका क्रममा अधिकांश ध्यान भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित हुने गरेको र बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण तथा सहभागिताजस्ता सामाजिक पक्षहरू अपेक्षाकृत कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा अझै पनि बालश्रम, बालविवाह, बाल हिंसा तथा लागूऔषध दुर्व्यसनजस्ता समस्या विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै यस्ता चुनौती न्यूनीकरणका लागि सरकार, नागरिक समाज, समुदाय तथा सरोकारवाला सबै पक्षको संयुक्त प्रयास अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।

सहभागीहरूले बालबालिकाका सवालमा प्रभावकारी पैरवीका लागि तथ्यमा आधारित योजना निर्माण आवश्यक रहेको बताउँदै बालबालिकासम्बन्धी यथार्थ तथ्याङ्क नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साथै नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने विषयमा साझा सहमति बनेको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्यहरू विश्वप्रेम पाठक, जमुना ढकाल, हेमा बेल्वासे केसी, तारा थापा, सुशीला बादी र मालती सोडारी, सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा लुम्बिनी प्रदेश बालक्लब सञ्जालका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको सञ्चालन प्रदेश सभा सचिवालयका वरिष्ठ अधिकृत दिपेन्द्रराज पन्थीले गरेका थिए।