सुर्खेत ,५ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ११ महिनामा कुल बजेटको ३६.२६ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा पनि प्रदेश सरकारको आधाभन्दा कम बजेट खर्च भएको तथ्यांकले बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ५०.६४ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २७.७० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ।
जेठ मसान्तसम्म चालुतर्फ ६ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ८० हजार ६ सय ६७ रुपैयाँ तथा पूँजीगततर्फ ५ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख २५ हजार एक सय ८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यससँगै कुल खर्च १२ अर्ब ३५ करोड ६० लाख ५८ हजार ५४ रुपैयाँ पुगेको छ।
वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको २९ प्रतिशत खर्च भएकोमा जेठ महिनामा मात्रै थप ७.१७ प्रतिशत बजेट खर्च गरिएको थियो। यद्यपि, प्रदेश सरकारको संचित खातामा अझै २१ अर्ब १५ करोड ८० लाख ४९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम मौज्दात रहेको छ, जसमा १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट रहेको बताइएको छ।
अब असार मसान्तसम्म बाँकी ६३.७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब प्रदेश सरकारमाथि रहेको छ। तर विगतका अनुभव र हालको खर्चको गतिलाई हेर्दा यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
विगतदेखि नै कमजोर बजेट कार्यान्वयन
कर्णाली प्रदेश स्थापना भएयता चालु आर्थिक वर्षसम्म कुल दुई खर्ब ६४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। तर औसतमा चालुतर्फ ६४.५७ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.३९ प्रतिशत र समग्रमा ५८.९२ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा ६३.५२ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ९६ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरेका थिए। तर हालसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा उक्त लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
सामान्यतया प्रदेश सरकारको बजेट खर्च फागुनपछि तीव्र हुने र असार मसान्तमा निर्माण व्यवसायीहरूले एकैपटक भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउँदा खर्चको ग्राफ बढ्ने गरेको छ। यस वर्ष पनि असारमा खर्च बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकारले राखेको ८० प्रतिशत खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखिएको छ।
मूल्यवृद्धि र निर्माण सामग्री अभावको असर
निर्माण व्यवसायीहरूले बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिलाई मुख्य कारण मानेका छन्। २३–२४ भदौको ‘जेन–जी आन्दोलन’ तथा मध्यपूर्वको युद्धका कारण इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्दा विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमका अनुसार बिटुमिन लगायत सडक निर्माणका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धिले सालबसाली योजनासमेत प्रभावित भएका छन्। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष असर पर्दा सरकारको अपेक्षित विकास बजेट खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
कर्णाली प्रदेशका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय ले ११ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ३ अर्ब ६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ, जुन कुल बजेटको २७.८५ प्रतिशत हो।
त्यस्तै:
सामाजिक विकास मन्त्रालय : ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ५४ करोड ९ लाख रुपैयाँ (४२.५४ प्रतिशत) खर्च।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय : ३ अर्ब ८३ करोड ११ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ६० करोड ८३ लाख रुपैयाँ (४१.९९ प्रतिशत) खर्च।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय : २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँ (२६.९४ प्रतिशत) खर्च।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय : २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ९१ करोड १७ लाख रुपैयाँ (३७.५५ प्रतिशत) खर्च।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय : ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ (३१.७५ प्रतिशत) खर्च।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय : २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये ११ करोड ६ लाख रुपैयाँ (५४.९५ प्रतिशत) खर्च।
कुल मिलाएर हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा खर्चको चाप बढ्ने भए पनि हालको अवस्था हेर्दा प्रदेश सरकारले राखेको बजेट खर्चको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने संकेत देखिएको छ।