जुम्ला ,२८ असार ।

जुम्लाका उच्च हिमाली पाटन र खर्कमा वर्षायाम सुरु भएसँगै चट्याङको जोखिम बढ्ने गरेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मार भेडापालक किसानले खेपिरहेका छन्। हरेक वर्ष चट्याङका कारण सयौं भेडा मर्ने क्रम दोहोरिए पनि पीडित किसानले पाउने राहत अत्यन्त न्यून हुँदा उनीहरू राज्यप्रति असन्तुष्ट बनेका छन्।
गत वर्ष असार २३ गते गुठिचौर गाउँपालिका–५ धौलीगाडस्थित ठूलो हाँका पाटनमा परेको चट्याङले मात्रै सात किसानका १९७ वटा भेडा मरेका थिए। त्यसपछि जिल्लाका विभिन्न पाटन र खर्कमा भएका यस्तै घटनासहित चट्याङबाट मरेका भेडाको संख्या २६५ पुगेको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।
कार्यालयका पशु विकास अधिकृत ज्ञानेन्द्रसिंह बुढ्थापाका अनुसार चट्याङबाट प्रभावित १८ जना किसानलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्राकृतिक प्रकोप राहत कार्यक्रमअन्तर्गत राहत वितरण गरिएको हो। तर करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति बेहोरेका किसानले प्रति भेडा जम्मा १ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ मात्र राहत पाएका छन्।

चन्दननाथ नगरपालिका–३ का जंग खत्रीले ४६ वटा भेडा गुमाउँदा ८६ हजार ७ सय ५६ रुपैयाँ राहत पाए। हरिन्द्र बुढ्थापाले २१ वटा भेडाको ३९ हजार ६ सय ६ रुपैयाँ तथा विष्णुबहादुर भक्रीले १४ वटा भेडाको २६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ राहत बुझे।
यस्तै, सिंजा गाउँपालिका–६ का टक्क बुढाले २२ वटा भेडाको ४१ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ, बेल्कौरा बुढाले ११ वटा भेडाको २० हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ र भोटे बुढाले १० वटा भेडाको १८ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ राहत प्राप्त गरेका छन्।
भाडगाउँका धनबहादुर रावतले ३१ वटा भेडाको ५८ हजार ४ सय ६६ रुपैयाँ, राजबहादुर रावतले १३ वटा भेडाको २४ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ, प्रेमबहादुर रावतले २२ वटा भेडाको ४१ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ तथा वृष रावतले सात वटा भेडाको १३ हजार २ सय २ रुपैयाँ राहत पाएका छन्।
हिमा गाउँपालिकाका टंकप्रसाद आचार्यले पाँच वटा भेडा गुमाउँदा ९ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ, भीमबहादुर रावतले १४ वटा भेडाको २६ हजार ४ सय ४ रुपैयाँ र लोकबहादुर रावतले १० वटा भेडाको १८ हजार ८ सय ६० रुपैयाँ राहत पाएका छन्।
तातोपानी गाउँपालिकाका लालसिंह रावत र सर्पजित रावतले दुई–दुई वटा भेडा गुमाएर जनही ३ हजार ७ सय ७२ रुपैयाँ तथा अम्मरबहादुर रावतले १३ वटा भेडाको २४ हजार ५ सय १८ रुपैयाँ राहत पाएका छन्। गुठिचौर गाउँपालिकाका धनकृष्ण रोकायाले ६ वटा भेडाको ११ हजार ३ सय १६ रुपैयाँ र हिराबहादुर ऐडीले १६ वटा भेडा गुमाउँदा ३० हजार १ सय ७६ रुपैयाँ राहत प्राप्त गरेका छन्।
पशु चिकित्सक डा. भीमप्रसाद तिमिल्सिनाका अनुसार जिल्ला दररेटअनुसार एउटा भेडाको मूल्य १५ देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। प्रदेश सरकारको कार्यविधिमा प्रति भेडा २ हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था भए पनि बजेट अभावका कारण किसानले प्रति भेडा १ सय १४ रुपैयाँ कम अर्थात् १ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ मात्रै पाएका हुन्।
गत आर्थिक वर्ष राहत कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि चार लाख रुपैयाँ मात्रै आएको कार्यालयले जनाएको छ। चन्दननाथ नगरपालिकाले भने आफ्ना क्षेत्रका तीन किसानलाई प्रति भेडा एक हजार रुपैयाँका दरले थप ९२ हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराएको विपद् शाखाले जनाएको छ।
राहत रकमप्रति किसानले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। ४६ वटा भेडा गुमाएका जंग खत्रीका अनुसार उनको मात्रै करिब ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। तर सरकारले दिएको राहत ८६ हजार रुपैयाँमै सीमित रह्यो।
उनले भने, “जुम्लामा एक किलो खसीको मासु १ हजार १ सय रुपैयाँ पर्छ। हाम्रो सम्पत्ति मर्दा सरकारले दिएको राहतले घाउमा मल्हम होइन, नुन छर्किएको महसुस भएको छ।”
सिंजा गाउँपालिका–६ का धनबहादुर रावतको पीडा अझ फरक छ। चट्याङ लाग्दा उनी आफैं गम्भीर घाइते भए। उपचारका लागि काठमाडौं पुग्दा लाखौं रुपैयाँ खर्च भयो भने ३१ वटा भेडा पनि मरे।
उनले भने, “पाँच लाखभन्दा बढीको भेडा गुमाएँ, आफैं अपांग भएँ। सरकारले प्रति भेडा १ हजार ८ सय ८६ रुपैयाँ दिएर दायित्व पूरा भएको ठान्यो। परिवारको मुख्य आम्दानी नै संकटमा परेको छ।”
बेल्कौरा बुढाका अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमण, चट्याङ र विभिन्न रोगका कारण हरेक वर्ष भेडा मर्ने गरेका छन्। खेतीपातीले वर्षभरि परिवार पाल्न नसक्ने भएकाले भेडापालन नै उनीहरूको मुख्य जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ।
पीडित किसान भोटे बुढाका अनुसार वर्षायाममा पानी पर्दा भेडा एउटै ठाउँमा ओत लागेर बस्ने भएकाले चट्याङ पर्दा ठूलो क्षति हुने गर्छ। पशु बिमाको पहुँच नहुनु, स्थानीय तहबाट अनिवार्य बिमा नीति लागू नहुनु र पर्याप्त राहत नपाइनुले भेडापालन व्यवसाय थप संकटमा परेको उनी बताउँछन्।
पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका अनुसार जुम्लामा १ हजार ७ सयभन्दा बढी भेडापालक किसान छन्। जिल्लामा ८८ हजार ३ सय ८८ भेडा, ४६ हजार ३ सय ६ बाख्रा तथा करिब ६९ हजार हेक्टर चरन क्षेत्र रहेको तथ्यांक छ। तर पाटन र खर्कमा व्यवस्थित भेडीगोठको अभाव, चरण क्षेत्र व्यवस्थापनको कमजोरी र सुरक्षित संरचनाको कमीले प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
डा. तिमिल्सिनाले खर्क सुधार, चरण क्षेत्र विस्तार, सुरक्षित गोठ निर्माण र पशु बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेसम्म यस्ता क्षति वर्षेनि दोहोरिने चेतावनी दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ५० भन्दा बढी भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक १ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले वार्षिक १८ हजार रुपैयाँ गोठालो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि किसानहरू प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने ठूलो क्षतिअनुसार राहत र दीर्घकालीन सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।