कालीकोट ,५ भदौ ।
कर्णाली प्रदेशको कालीकोट हुँदै बग्ने तिला नदीमा निर्माण हुने दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएको छ। तिला नदीका छुट्टाछुट्टै स्थानमा विकास गरिने ४२० मेगावाटको तिला–२ र ४४० मेगावाटको तिला–१ गरी कुल ८६० मेगावाट क्षमताका आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सुनिश्चित भएको हो।
४२० मेगावाट क्षमताको तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाका लागि सोमबार लगानी सम्झौता भएसँगै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण चरण पूरा भएको प्रवद्र्धक कम्पनी ऊर्जा तिला पावर कम्पनीले जनाएको छ। एभरेष्ट बैंकको अगुवाइमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका हुन्।
आयोजनामा सानिमा बैंक सह–अगुवा तथा प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंक को–लिड बैंकका रूपमा सहभागी छन्। यस्तै, सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, कृषि विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंक सहभागी बैंकका रूपमा रहेका छन्।
कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा आयोजनाको बाँध तथा खाँडाचक्र नगरपालिकामा विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको आयोजनालाई दैनिक ६ घण्टासम्म उच्च माग हुने समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। केही समय पानी सञ्चय गरी विद्युत्को माग बढी हुने समयमा उत्पादन बढाउने भएकाले यसले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा माग व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तिला–२ को कुल लागत ७० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसको ७५ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रवद्र्धकको स्वपुँजीबाट जुटाइनेछ। आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत शेयरसमेत छुट्याउने जनाएको छ।
आयोजनाले २०७५ भदौ ७ गते विद्युत् विकास विभागबाट उत्पादन अनुमति पाएको थियो। यस्तै, २०८१ कात्तिक ७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २९६.७४ मेगावाट क्षमताका लागि विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न भएको थियो।
निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सञ्चालनमा आएपछि आयोजनाबाट वार्षिक २ हजार ३१८.७९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ। यसमध्ये सुख्खायामको पिक समयमा ४५१.०५ गिगावाट आवर, अफपिक समयमा २०५.४५ गिगावाट आवर र वर्षायाममा १ हजार ६६२.२९ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने कम्पनीले जनाएको छ।
यसैबीच, तिला नदीमै निर्माण हुने ४४० मेगावाट क्षमताको तिला–१ जलविद्युत् आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ। एससी पावर कम्पनी प्रालि प्रवद्र्धक रहेको आयोजनामा एनएमबी बैंकको नेतृत्वमा १३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहवित्तीयकरणमार्फत ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार एनएमबी बैंकले १० अर्ब, ग्लोबल आइएमई बैंकले ७ अर्ब, हिमालयन बैंकले ७ अर्ब र प्रभु बैंकले ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्। नबिल बैंकले ३ अर्ब, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले २ अर्ब, कृषि विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले समान १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्।
त्यस्तै, साङ्ग्रिला विकास बैंकले १ अर्ब २५ करोड, ज्योति विकास बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले समान १ अर्ब तथा आईसीएफसी फाइनान्सले ८० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्।
तिला–१ को कुल क्षमता ४४० मेगावाट भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल २९८ मेगावाटको मात्रै पीपीए गरेकाले सोही क्षमताका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको प्रवद्र्धक कम्पनीले जनाएको छ। बाँकी १४२ मेगावाटका लागि आवश्यक मुख्य संरचना भने ४४० मेगावाटकै क्षमताअनुसार निर्माण गर्ने र अनुमति तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि थप क्षमता सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको योजना छ।
हाल २९८ मेगावाट निर्माणका लागि ५९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। कुल ४४० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गर्दा करिब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। हाल सुनिश्चित गरिएको लागतमध्ये १४ अर्ब रुपैयाँ प्रवद्र्धकको स्वपुँजी र बाँकी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणबाट जुटाइनेछ।
आयोजनाको बाँध तथा मुख्य सुरुङलगायतका संरचना ४४० मेगावाटकै क्षमतामा निर्माण गरिने कम्पनीले जनाएको छ। सम्झौताअनुसार तिला–१ बाट २०८७ पुस १५ गते विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजना सञ्चालनमा आएको पहिलो वर्षमै करिब ११ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ।
तिला नदीमा एकपछि अर्को ठूला जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन सुनिश्चित भएसँगै कालीकोटमा जलविद्युत् विकासको आधार थप बलियो बनेको छ। उच्च माग हुने समयमा समेत विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने तिला–२ र ठूलो क्षमताको तिला–१ आयोजना निर्माणमा गएपछि कर्णालीको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनुका साथै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा समेत उल्लेख्य योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
