१२, भदौ २०८२
काठमाडौँ । नेपालमा भारतले राखेका १७ सैन्य चेकपोस्ट १८ वर्षपछि विसं २०२६ सालमा फिर्ता भए पनि दार्चुलाको कालापानीस्थित क्याम्प आजसम्म यथावत् छ। ६३ वर्षदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको कालापानी नेपालका गुन्जी, नाबी, कुटी गाउँसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको करिब ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमणमा परेको छ।
भारतले सन् १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सरकारमार्फत ‘मिलिटरी मिसन’ नेपालमा पठाएको थियो। त्यसअन्तर्गत विभिन्न हिमाली जिल्लामा १८ वटा चेकपोस्ट स्थापना भए। तर सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धको क्रममा भारतीय सेना नेपालकै भूभाग कालापानीमा बलजफ्ती प्रवेश गरेर बस्यो।
इतिहासकार र कूटनीतिज्ञका अनुसार त्यतिबेला राजा महेन्द्रले मौनता साधे। भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर पञ्चायती व्यवस्था सुरक्षित गर्ने रणनीतिअन्तर्गत उनले कालापानीमा सेना बस्ने विषयमा आवाज उठाएनन्। यही मौनता नेपालका लागि दीर्घकालीन क्षति सावित भयो।
२५ चैत २०२५ मा प्रधानमन्त्री भएका कीर्तिनिधि विष्टको पहलपछि २०२६ सालमा नेपालस्थित १७ वटा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट फिर्ता भए। तर कालापानीमा बसिरहेको भारतीय सेना भने फर्किएन। त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले पनि यसबारे कुनै ठोस पहल गरेनन्। पञ्चायतकालभरि कालापानी प्रश्न दबाइयो।
बहुदल आएपछि भने यस विषयमा बहस सुरु भयो। कूटनीतिज्ञहरू भन्छन्, भारतले नेपालकै भूभाग कब्जा गरेको विषय अब ढिलाइ नगरी सशक्त कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नैपर्छ। “२१औं शताब्दीमा अर्काको भूमि कब्जा गर्न मिल्दैन,” कूटनीतिज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालले व्यवहारिक कदम चालेर आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा लैजानुपर्छ।”
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यका अनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको हो भन्ने पर्याप्त प्रमाण नेपालसँग छ। तर भारत वार्तामा बस्न इच्छुक नदेखिएको उनले बताए। राजनीतिक तहमा सहमति बनाएर नेपालले आक्रामक र व्यावहारिक कूटनीतिक पहल नगरेसम्म कालापानी प्रश्न अझै जटिल हुँदै जाने विश्लेषण गरिएको छ।
