२८, माघ २०८२
बाँके । लुम्बिनी प्रदेशमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार विगत ६ महिनामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १० जनाको ज्यान गएको छ भने १४ जना घाइते भएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले बढ्दो द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि ठोस योजना र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।
प्रदेश वन निर्देशनालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार बर्दिया जिल्ला मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। बर्दियामा मात्रै ८ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन्। कपिलवस्तु र बाँकेमा एक–एक जनाको मृत्यु भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। चितुवा, पाटे बाघ तथा जंगली हात्तीको आक्रमणबाट मानवीय क्षति बढ्दै गएको जनाइएको छ।
वन्यजन्तुको आक्रमणले मानिस मात्र होइन, पशुचौपायामा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। पछिल्लो ६ महिनामा प्रदेशभर ९७ वटा पशुचौपाया मरेका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा बढी बर्दियामा ८३ वटा पशुचौपाया मरेका छन्। अर्घाखाँचीमा ४ वटा, पश्चिम नवलपरासीमा ६ वटा र गुल्मीमा ४ वटा पशुचौपायाको मृत्यु भएको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।
यस अवधिमा ३१५ वटा घाइते वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ भने १७ वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको प्रदेश वन निर्देशनालयले जनाएको छ। वन्यजन्तु र मानवबीचको द्वन्द्वका कारण वन्यजन्तु संरक्षणसँगै मानव सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
मानवीय क्षति भएका परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत वितरण गरिरहेको जनाएको छ। बर्दियामा २५ जना प्रभावितलाई १ करोड २२ लाख ५३ हजार ८ सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइएको छ। यसमध्ये वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका ११ जनाका परिवार र १४ जना घाइतेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मृत्यु भएका ८ जनाका परिवार तथा गत आर्थिक वर्षमा मृत्यु भएका ३ जनाका परिवारलाई समेत यसै वर्ष राहत उपलब्ध गराइएको बताइएको छ। यस्तै, बाँके जिल्लामा पनि ३ लाख ९० हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री देवकरणप्रसाद कलवार प्रमुख अतिथि रहनुभएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश वन निर्देशनालयका महानिर्देशक प्रभात साप्कोटाले अर्धवार्षिक उपलब्धि तथा चुनौतीबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै वनमन्त्री कलवारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना बढ्दै जानु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो। उहाँले द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। वन्यजन्तु संरक्षणसँगै स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षाकर्मी तथा समुदायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। समस्या समाधानका लागि सचेतना अभिवृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
वरिष्ठ वन अधिकृत टोलकराज चापागाईंले लुम्बिनी प्रदेशमा प्राकृतिक विपद्का कारण हुने मृत्यु संख्या बढ्दो भए पनि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षति तुलनात्मक रूपमा कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तथापि, बढ्दो द्वन्द्वलाई समयमै नियन्त्रण नगरे भविष्यमा अझ जटिल अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भन्दै उहाँले सतर्कता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।
प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै संरक्षण र मानव सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने योजना अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। स्थानीय समुदायको सहभागिता र सचेतनालाई जोड दिँदै प्रभावकारी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै बढ्दो द्वन्द्व नियन्त्रणमा आउन सक्ने सरोकारवालाहरूको विश्वास रहेको छ।