२,चैत २०८२
जुम्ला ।जुम्लामा बढ्दो वन डढेलो नियन्त्रणका लागि साता व्यापी कार्यक्रमसहित वन डढेलो नियन्त्रण सप्ताह सुरु गरिएको छ। अनियन्त्रित मानवीय गतिविधि तथा प्राकृतिक कारणले बढ्दै गएको वन विनाशलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक तथा समन्वयात्मक कार्यक्रमसहित सप्ताह सुरु गरिएको हो।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाले आइतबारदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएको छ। कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा वन डढेलोका कारण ठूलो मात्रामा वन क्षेत्र नष्ट हुनुका साथै जनधनको समेत क्षति भइरहेको छ। यस अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकार, स्थानीय तह तथा समुदाय सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको जनाइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार जुम्लामा हालसम्म वन डढेलोका कारण करिब ९१ करोड ७९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको जनधनको क्षति भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जिल्लाका ६ स्थानमा डढेलो लाग्दा करिब १ सय हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको तथ्यांक छ।
यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जुम्लाका २९ स्थानमा वन डढेलो लाग्दा करिब ३३०.२८ हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको कार्यालयले जनाएको छ। वन क्षेत्रमा हुने डढेलोले जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै वातावरणीय सन्तुलनमा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बुढ्थापाका अनुसार प्राकृतिक कारणसँगै मानवीय लापरबाहीका कारण पनि डढेलोका घटना बढिरहेका छन्। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न साता व्यापी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो।
यस वर्षको वन डढेलो नियन्त्रण सप्ताह “वन डढेलो नियन्त्रणमा प्रभावकारिता, तीनै तहका सरकार र समुदायको सहभागिता” भन्ने मूल नारासहित सञ्चालन गरिएको हो। सप्ताहअन्तर्गत जनचेतना अभिवृद्धि, समुदायसँग अन्तरक्रिया, जोखिम क्षेत्रको अनुगमन, वन उपभोक्ता समूहसँग समन्वय तथा डढेलो नियन्त्रणसम्बन्धी अभ्यासात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले वन क्षेत्रमा आगलागी हुन नदिन स्थानीय बासिन्दा, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा सरोकारवाला निकायलाई सचेत र सक्रिय रहन आग्रह गरेको छ। वन डढेलो नियन्त्रणका लागि समयमै जानकारी दिने, आगो फैलिन नदिने र सामूहिक रूपमा नियन्त्रणमा लाग्ने संस्कृति विकास गर्न पनि सप्ताह कार्यक्रम केन्द्रित रहने कार्यालयले जनाएको छ।
वन डढेलोले वातावरण, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा मानव बस्तीमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सबै पक्षको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।