लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदन सहितको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १५ औं बैठकले उक्त विधेयक पारित गरेको हो । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले विधेयकमाथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । बैठकमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभा बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुभएको थियो ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्नुभयो । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति माया पुनले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारले जनताप्रतिको प्रतिबद्धता भुलेको आरोप लगाउनुभयो । महँगीका कारण जनता मारमा परे पनि संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य यमबहादुर सार्कीले लामो प्रयासपछि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक तयार भएको उल्लेख गर्दै यसलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सुशिला बादीले उक्त विधेयक प्रमाणीकरणपछि प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले भूमिका बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य खड्ग बस्नेतले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चौधरीले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको औंल्याउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य अर्जुनकुमार केसीले सिमा क्षेत्रमा राजश्व कडाइ गर्ने संघीय सरकारको नीति अवैज्ञानिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य मिनाकुमारी श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य यमुना रोका तामाङले संघीय सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण जनजीवन प्रभावित भएको बताउँदै भान्सा, खेतीपाती र दैनिक जीवनमा समस्या बढेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश सभा सदस्य जमुना ढकालले किशोरीहरूको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै राज्यले सुरक्षा प्रत्याभूति दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । छोरीहरूले न्याय कहिले पाउने भन्ने प्रश्न समेत उहाँले उठाउनुभयो । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको १६ औं बैठक वैशाख १० गते बिहान साढे ११ बजे बस्ने जानकारी गराइएको छ ।