कोहलपुर नगरपालिकाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न १० दिने अल्टिमेटमसहित सूचना जारी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक जग्गामा भएका अतिक्रमण हटाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएसँगै कोहलपुर नगरपालिकाले उक्त सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। तर रास्वपाको कोहलपुर नगर समितिले भने सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने निर्णय मानवीय संवेदनशीलताविपरीत भएको जनाएको छ।

नगर समितिका सचिव देविन सुवेदीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बस्ती खाली गराउने सूचनाले नागरिकको आधारभूत आवास अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, नगर समितिले तीन बुँदे मागसहित नगरपालिकामा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।

रास्वपाले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको सुनिश्चितता भएपछि मात्र हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ। साथै, सुकुमबासीको वैज्ञानिक पहिचान, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था र पर्याप्त समयसीमा प्रदान गर्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न नगरपालिकासँग आग्रह गरिएको छ।