सुर्खेत, १ जेठ । 

अधिकारकर्मीहरुले हरेक नागरिकले स्वच्छ वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । बिहिबार मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा आयोजित वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता गीता कोइरालाले वातावरण र मानव अधिकार सम्बन्धिको मौलिक हक संविधानले समेत प्रत्याभुत गरेको उल्लेख गर्दै हरेक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी राज्यले गुर्नपर्नेमा जोड दिइन ।

‘संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदुषिद वातावरणका कारण मानव अधिकार हनन् भइरहेकाले स्वच्छ  वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ संविधानले मौलिक अधिकारको अक्षरस कार्यान्वयन गर भनेको भएपनि राज्यको व्यवहारमा ठिक उल्टो भइरहेको टिप्पणी गर्दै उनले वातावरण स्वस्थ राख्न सबै मिलेर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन ।

त्यस्तै, अभियान्ता हरि बादीले प्रदुषित वातावरणकै कारण आफ्‌नो समुदायमा असर परेको बताए । आफुहरु २०४६ सालबाट झुप्रा खोलामा बस्दै आएको भएपनि राज्यले उचित व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको पनि उनले बताए । ‘मानव अधिकार भनेको स्वतन्त्र बाच्न पाउने अधिकार हो । तर, बादी समुदायले यसको उपयोग गर्न पाएका छैनन् । नगरपालिकाले गिट्टी बालुवा ठेक्का दिन थालेपछि हाम्रो पेशा नै संकटमा परेको छ ।’

उनले वातावरणको स्वरुप नै बिग्रने गरि बालुवा गिट्टी तान्दा बस्ती जोखिममा परेको दुखेसो पोखे । उनले खोला छेउका बस्तीमा बसेकालाई सरकारले हटाइ दिने भनेपछि बादी समुदाय त्रसित बनेको दावी गरे । बादी बस्तीलाई उचित व्यवस्थापन नगरी नउठाइ दिन उनले आग्रह गरे । झुप्रा खोला नजिक फालिएको फोहरका कारण दुषित पानी पिउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक त्रिभुन विसीले विनास बिनाको विकास सम्भव छ वा छैन भन्ने विषयमा पैरवी हुनुपर्ने बताए । सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्ष स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित भएमात्रै समाज सुरक्षित हुने उनको भनाई थियो ।

‘स्वच्छ वातावरणबिना मानवअधिकार रक्षा हुँदैन र नागरिक सचेत नभए संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित हुन्छ,’ उनले भने, ‘जल, जंगल र जमिनको सहि सदुपयोग हुनपर्ने हो तर हामीकहाँ विकासका नाममा वातावरण बिगार्ने कामले तीव्रता पाएको छ ।’  महिला अधिकारकर्मी जरमाया बाठाले वीरेन्द्रनगरका बधशालाले नागरिकको स्वास्थमा गम्भीर असर पारेका प्रति नियामक निकायको ध्यानकर्षण गराइन ।

उनले वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहरमा आगो लगाइदा जनस्वास्थ्यमा परिरहेको गम्भीर असरका बारेमा बेलैमा सचेत रहनुपर्ने बताइन । यस्तै, हरित अभियान्त किरणकिशोर सापकोटाले वातावरण संरक्षणमा मितव्यिता र न्यूनिकरणको सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य दुर्गबहादुर रावतले मानव जीवन जोगाउन वातावरण संरक्षण आवश्यक रहेको बताए । अन्तराष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने तहमा ठुलो समस्या रहेको उनको दावी छ । मानव अधिकार रक्षक संजालका कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले वातावरणमैत्री कानुन निर्माणमा जोड दिए ।

वातावरण स्वच्छ भएमात्रै स्वस्थ मानव समाजको कल्पना गर्न सकिने उनको भनाई थियो । यस्तै, मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रमेशकुमार थापाले वातावरण र मानव अधिकारको विषय बहुआयामिक भएकाले यसलाई नजरअन्दाज गर्न नुहनेमा जोड दिए ।

विकास मानव अधिकारमैत्री हुनपर्ने बताउदै उनले वातावरण अधिकार संरक्षण गर्न छुट्टै नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले वातावरणका विषयमा चिन्तन गर्न ढिला गरिए भावि पुस्तालाई ठुलो असर पर्ने बताए । प्रकृति र मानवबिचको द्वन्द्वले पार्दै गएको असर न्यूनिकरणमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेकोमा उनको जोड थियो ।