सुर्खेत ,१६ जेठ ।

संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटप्रति कर्णाली केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारीले बजेटमा कर्णालीलाई फेरि पनि पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको आरोप लगाएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले “कर्णालीका सुइना हाम्मा सुइना” जस्ता नाराहरू व्यवहारमा नभई राजनीतिक भाषणमा मात्रै सीमित भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सरकारको बजेट वक्तव्यमा कर्णालीलाई समेटिएको देखिए पनि वास्तविक विनियोजनमा प्रदेशका दीर्घकालीन महत्वका योजना र रणनीतिक आयोजनाहरू उपेक्षित बनेको दाबी गरे।
“भ्रममा पार्ने भाषणले कर्णाली बदलिँदैन, बजेट अंकमा देखिनुपर्छ,” भण्डारीले उल्लेख गर्दै कर्णालीका लागि गरिएका प्रतिबद्धता बजेट कार्यान्वयनमा प्रतिबिम्बित नभएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कर्णालीमाथिको उपेक्षा केवल बजेटीय असमानताको विषय मात्र नभई राज्यको दृष्टिकोणमै देखिएको विभेदको निरन्तरता हो। सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा दशकौँदेखि चुनौती झेल्दै आएको कर्णाली अझै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकताको केन्द्रमा पर्न नसकेको उनको भनाइ छ।
भण्डारीले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, विशेषज्ञ चिकित्सक उत्पादन तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा कर्णालीले पछिल्लो समय सम्भावना देखाउन थाले पनि केन्द्र सरकारले त्यसलाई आवश्यक महत्व नदिएको आरोप लगाए। उनले कर्णालीलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निरन्तरको उपेक्षाले जनस्तरमा असन्तुष्टि बढिरहेको चेतावनी समेत दिएका छन्।
उनले विगतको ‘जेनजी आन्दोलन’ स्मरण गर्दै त्यसलाई कर्णालीवासीको लामो समयदेखिको पीडा र आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राज्यले समयमै संवेदनशीलता नदेखाए क्षेत्रीय असन्तुष्टि थप गहिरिन सक्ने उनको भनाइ छ।

यस्तै, पूर्व समानुपातिक सांसद तथा नेपाली कांग्रेसकी नेतृ कान्तिका सेजुवालले पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले “कर्णालीका सुइना” भन्ने नाराको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएकी छन्।
उनले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटले फेरि एकपटक कर्णालीलाई अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको दाबी गर्दै कर्णालीलाई दया होइन, सामाजिक न्याय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेकी छन्।
कर्णाली केन्द्रित नेताहरूले बजेटमा पर्याप्त लगानी, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षाका ठूला आयोजनामा स्पष्ट प्राथमिकता दिन माग गरिरहेका बेला संघीय सरकारको बजेट विनियोजनलाई लिएर सामाजिक तथा राजनीतिक वृत्तमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ।