बाँके ,१८ असार ।
संघीय संसद्, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालगञ्ज कारागारको स्थलगत अनुगमन गर्दै कारागारको भौतिक अवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, कैदीबन्दीको जीवनयापन तथा प्रशासनिक चुनौतीबारे विस्तृत जानकारी लिएको छ।
समिति सदस्य सुरेन्द्र चौधरी र मो. इश्तियाक राईसहितको टोलीले कारागारको निरीक्षण गरी कारागार प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा कैदीबन्दीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेको हो।
अनुगमनका क्रममा कारागारका जेलर नृपजंग शाहीले वि.सं. २००० सालतिर निर्माण भएको नेपालगञ्ज कारागार अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा पुगेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ३५० जना क्षमताको कारागारमा हाल ८७२ जना कैदीबन्दी राखिएको छ, जसका कारण व्यवस्थापन, सुरक्षा तथा आधारभूत सेवा प्रवाहमा गम्भीर दबाब सिर्जना भएको छ।
उहाँले यति ठूलो सङ्ख्याका कैदीबन्दीका लागि एक जना मात्र स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत रहेकाले प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो। छुट्टै ट्रान्सफर्मर, उच्च क्षमताका सिसिटिभी क्यामेरा, इन्भर्टर लगायतका अत्यावश्यक पूर्वाधार तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो। कर्मचारी दरबन्दी न्यून हुँदा दैनिक प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित भएको उहाँको भनाइ थियो। साथै कारागारभित्र नगद ल्याउन–लैजान कडाइ गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।
अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीहरूले आफूहरूलाई सिदाका लागि प्रतिव्यक्ति दैनिक उपलब्ध गराइने ८० रुपैयाँको रकम वृद्धि गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले कैद कट्टीको सुविधा, सन्तुलित आहार, पर्याप्त सुत्ने व्यवस्था, जीर्ण भवनको मर्मतसम्भार तथा खेलकुद पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। पटक–पटक विभिन्न निकायबाट अनुगमन भए पनि समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले गुनासोसमेत गरेका छन्।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले नौवस्ता कारागारमा पर्याप्त स्थान उपलब्ध भए पनि कैदीबन्दी त्यहाँ जान इच्छुक नहुँदा नेपालगञ्ज कारागारमा चाप व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो।
कारागार प्रशासनका अनुसार हाल रहेका कुल कैदीबन्दीमध्ये ४१ प्रतिशत लागूऔषध कारोबारसम्बन्धी मुद्दाका छन् भने १५ प्रतिशत जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन्।
अनुगमनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका कारागार कमाण्डर डिएसपी लक्ष्मण सिंह थापा र नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक मोहनलाल ओलीले कारागारको सुरक्षा अवस्था र विद्यमान चुनौतीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
कारागार शिक्षक ज्योतिप्रकाश पौडेलले सुरक्षा संवेदनशीलता र सहजताको दृष्टिले कैदीबन्दीलाई सबै तहका परीक्षा कारागारभित्रबाटै दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
अनुगमन टोलीमा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ३० गण बागेश्वरीका गणपति प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर चन्द, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय बाँकेका उपअनुसन्धान निर्देशक हरिश विष्ट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका डिएसपी प्रतित सिंह राठौर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका शाखा अधिकृत सदन राई तथा नेपाल पत्रकार महासङ्घ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो।
अनुगमनपछि समितिले कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा कैदीबन्दीको आधारभूत मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरिने संकेत दिएको छ।