सुर्खेत ,१९ असार ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अहिले सरकारकै लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थाको विषय बनेको छ। छोरीमाथिको लैंगिक विभेद अन्त्य, बालविवाह न्यूनीकरण तथा बालिकाको उच्च शिक्षामा आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो महत्वाकांक्षी योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबाट हटाइएपछि प्रदेशसभादेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तीव्र विवाद सिर्जना भएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ साल पुस २ गते गृहजिल्ला कालीकोटबाट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए। कार्यविधिअनुसार कर्णालीमा जन्मिने प्रत्येक छोरीको बैंक खातामा जन्मेको पहिलो महिनामा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसअनुसार पहिलो वर्ष ६ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यसपछि वार्षिक ६ हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा हुँदा २० वर्ष पुग्दासम्म एक लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ बचत हुने लक्ष्य राखिएको थियो।
त्यतिबेला निकै प्रशंसा पाएको यो योजना अहिले दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व र नीतिगत अन्योलका कारण अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटबाट कार्यक्रम हटाइएपछि यसको भविष्य नै अनिश्चित बनेको हो।
कार्यक्रम हटेपछि प्रदेशसभामा अवरोध
कार्यक्रम हटाइएको विषयलाई लिएर बिहीबार कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालगायत सांसदहरूले कडा विरोध जनाए। आर्थिक विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रतिपक्षको अवरोधपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।
राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले कर्णालीका हजारौं बालिकाको भविष्यसँग जोडिएको कार्यक्रमलाई कुनै स्पष्ट विकल्प वा परिमार्जनबिनै हटाइएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागिन्। उनले कार्यक्रममा हालसम्म ११ हजार ४१५ बालिकाको खातामा करोडौं रुपैयाँ जम्मा भइसकेको उल्लेख गर्दै, “अब कार्यक्रम बन्द भएपछि बैंकमा रहेको रकमको भविष्य के हुन्छ ?” भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।
उनले कार्यक्रमलाई सुधार गरेर निरन्तरता दिन सकिने अवस्थामा पूर्ण रूपमा हटाइनुको कारण स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गर्दै स्पष्ट कार्ययोजना नआएसम्म सदन चल्न नदिने चेतावनी दिइन्।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहलाई रोस्ट्रममा जानसमेत अवरोध गरेपछि सभामुख नन्दा गुरुङले बैठक स्थगित गरेकी थिइन्।
दीर्घकालीन आर्थिक भारबारे सुरुदेखि नै बहस
कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै सबै नवजात छोरीलाई समेट्ने व्यवस्था दीर्घकालमा प्रदेशको वित्तीय क्षमताभन्दा बाहिर जान सक्ने भन्दै यसलाई लक्षित वर्गमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइँदै आएको थियो। विशेष संरक्षण र सहयोग आवश्यक भएका बालिकालाई मात्र समेट्ने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले त्यसतर्फ आवश्यक पहल नगरी अन्ततः नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाएको हो।
चार वर्षदेखि स्थानीय तहमा रकम पुगेन
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म लगातार तीन वर्ष स्थानीय तहमार्फत छोरीहरूको खातामा रकम पठाएको थियो। तर त्यसयता लगातार चार आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय तहमा रकम हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
यसले कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको भन्दै आलोचना बढेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय : परिमार्जनबारे छलफल हुँदैछ
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले कार्यक्रमको अवधारणा राम्रो भए पनि यसको कार्यविधि र मोडेलमा सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरेकी छन्। उनले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र दिगो बनाउने विषयमा नीतिगत तहमा छलफल भइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, “अहिलेसम्म कुनै अन्तिम निर्णय भएको छैन। कार्यक्रमलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। राम्रो कार्यक्रम हो भने निरन्तरता दिनुपर्छ, कमजोरी छन् भने संशोधन गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ।”
सचिव श्रेष्ठले आफू हालै मन्त्रालयमा आएकाले कार्यविधिको विस्तृत अध्ययन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक सुझाव दिने बताइन्।
कुन वर्ष कति बजेट ?
प्रदेश सरकारले कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गरे पनि रकम कार्यान्वयनमा भने निरन्तरता दिन सकेन।
२०७६/०७७ : ७ करोड विनियोजन, ३ करोड ४८ लाख स्थानीय तहमा पठाइयो।
२०७७/०७८ : १२ करोड ६० लाख विनियोजन, ६ करोड रुपैयाँ निकासा।
२०७८/०७९ : १६ करोड विनियोजन, १३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइयो।
२०७९/०८० : २० करोड विनियोजन भए पनि रकम निकासा भएन।
२०८०/०८१ : २५ करोड बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन भएन।
२०८१/०८२ : नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिए पनि बजेट विनियोजन गरिएन।
२०८२/०८३ : ५ करोड बजेट राखिए पनि स्थानीय तहमा रकम नपुगी फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।
अनिश्चित भविष्यतर्फ कार्यक्रम
छोरीहरूको आर्थिक सुरक्षा र शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्पष्ट नीतिगत खाका, पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र दीर्घकालीन वित्तीय योजना अभावका कारण अहिले अनिश्चित मोडमा पुगेको छ। अब सरकारले यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने कि आवश्यक संशोधनसहित पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयले कर्णालीका हजारौं बालिकाको भविष्यसँगै प्रदेश सरकारको सामाजिक सुरक्षा नीतिको दिशा पनि तय गर्ने देखिन्छ।