सुर्खेत ,३१ असार ।

स्थानीय कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने तथा आलु, फलफूल र तरकारीको प्रशोधनमार्फत आयआर्जन बढाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका रुकुम पश्चिमका तीन वटा कोल्ड स्टोर (चिस्यान केन्द्र) र एक आलु प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा आउन नसक्दा करोडौं रुपैयाँको सरकारी अनुदान प्रभावहीन बनेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्म कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमले यी आयोजनाका लागि कुल तीन करोड ७३ लाख १० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। स्थानीय कृषि उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिबाट भण्डारण गरी बजार व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न तरकारी तथा फलफूलका मूल बीउ संरक्षण गर्ने र किसानको उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्यका साथ यी आयोजना अघि बढाइएका थिए। तर अधिकांश संरचना अहिले प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् भने उपकरणहरू जीर्ण बन्दै गएका छन्।
आठबिसकोट नगरपालिका–१ मा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा स्थापना सुरु गरिएको सिस्ने हिमाल अर्गानिक आलु चिप्स उद्योगलाई कृषि विकास कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षमा ४९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। त्यसपछि आठबिसकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत घेराबार निर्माणका लागि थप १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो। यसरी उद्योगमा सरकारी लगानी ६३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
उद्योग स्थापनाको उद्देश्य स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको आलु संकलन, भण्डारण र प्रशोधन गरी चिप्स उत्पादनमार्फत किसानको आम्दानी वृद्धि गर्नु थियो। आवश्यक भवन तथा उपकरण खरिद गरिए, केही समय सञ्चालन पनि भयो। तर स्थापना भएको करिब सात वर्ष बितिसक्दा पनि उद्योग नियमित सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अहिले भवन र उपकरण प्रयोगविहीन बन्दै जीर्ण अवस्थामा पुगिरहेका छन्।
आठबिसकोट नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष देवबहादुर घर्तीका अनुसार उद्योग सञ्चालन हुन नसक्नुको मुख्य कारण विद्युत् आपूर्तिको समस्या हो। उद्योगसम्म विद्युत् लाइन विस्तारको काम भइरहेको र लाइन जडान भएपछि उद्योग सञ्चालनमा आउने उनको दाबी छ।
यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरिएको कोल्ड स्टोरका लागि कृषि विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७९/०८० सम्म एक करोड ७६ लाख ६५ हजार ४०३ रुपैयाँ अनुदान खर्च गरेको थियो। भवन र उपकरण तयार भए पनि सञ्चालनको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
वडाध्यक्ष दिपेन्द्रकुमार ओलीका अनुसार कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा वडा कार्यालयले पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको सुकिदह श्रम सहकारी संस्था लिमिटेडले आवश्यक चासो नदिँदा आयोजना अलपत्र परेको हो।
उनका अनुसार कोल्ड स्टोर व्यक्तिको जग्गामा निर्माण गरिएकाले स्वामित्व हस्तान्तरणको विषय विवादित बनेको छ। गत वर्ष संरचनाको स्वामित्व लिन १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको भए पनि सहकारी सहमत नभएपछि रकम फिर्ता गएको थियो। सञ्चालन नहुँदा विद्युत्को बक्यौता बढ्दै गएको र महँगा उपकरणसमेत जीर्ण बन्दै गएको उनले बताए।
सहकारीका अध्यक्ष नन्दराम खड्काले आर्थिक अभाव र विद्युत् जडानसम्बन्धी समस्याका कारण कोल्ड स्टोर सञ्चालन हुन नसकेको बताए। उनका अनुसार पुरानो विद्युत् बक्यौता नतिरेसम्म विद्युत् प्राधिकरणले लाइन जडान नगर्ने अडान लिएको छ। स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी समस्या समाधान भएपछि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।
रुकुम पश्चिमकै चौरजहारी नगरपालिका–३ मा निर्माणाधीन अर्को कोल्ड स्टोर पनि अझै सञ्चालनमा आएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र २०८०/०८१ मा यस आयोजनाका लागि एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान खर्च गरिएको छ। वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाका अनुसार भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने फिनिसिङ र रंगरोगनको काम भइरहेको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने र त्यसपछि सञ्चालनको मोडालिटी तय गरिने उनले बताए।
यी आयोजनाको प्रभावकारितामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ। महालेखाले कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८१ अनुसार अनुदान प्राप्त आयोजनाको प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नभएको उल्लेख गर्दै निर्माण भएका संरचनाको उपयोग नहुँदा सरकारी लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख तथा बागवानी विकास अधिकृत लालबहादुर भण्डारीले आफू कार्यालयमा आउँदा अधिकांश संरचना निर्माण भइसकेको बताउँदै विद्युत् अभावका कारण आलु चिप्स उद्योग सञ्चालन हुन नसकेको जानकारी दिए। प्रारम्भिक योजना कसरी तयार गरियो र सञ्चालनको मोडालिटी के थियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
प्रदेश स्थापना यता कर्णाली प्रदेशमा सरकारी अनुदानबाट निर्माण गरिएका धेरै कोल्ड स्टोर सञ्चालनविहीन रहेको देखिन्छ। पर्याप्त अध्ययन, बजार विश्लेषण र सञ्चालन योजनाविना पहुँचका आधारमा निर्माण गरिएका यस्ता आयोजनाले अपेक्षित प्रतिफल दिन नसक्दा करोडौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी जोखिममा परेको छ। यद्यपि, यस्ता असफल योजनाको कारण, जिम्मेवारी र अनुदानको प्रभावकारिताबारे हालसम्म कुनै विस्तृत सरकारी अध्ययन वा अनुसन्धान भएको छैन।