बाँके ,७ साउन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई खारेज नगरी पुनर्संरचना गरेर बढीमा छ महिनाभित्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। पुनर्संरचनामार्फत बैंकलाई नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएपछि निक्षेपकर्ताले जारी आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।
नेपालगन्जस्थित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयअघि बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै बाँके, बर्दिया, दाङलगायत जिल्लाबाट आएका निक्षेपकर्ताले केही दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए। आन्दोलनरत निक्षेपकर्तासँग नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधिले छलफल गर्दै बैंकलाई लिक्विडेसनमा नलगी पुनर्संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याइने आश्वासन दिएपछि आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खटिएको विशेष सञ्चालक समितिका संयोजक तथा उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाले बैंकलाई लिक्विडेसनमा लैजाँदा निक्षेपकर्ताको थप क्षति हुने र समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने भएकाले पुनर्संरचनाको विकल्प रोजिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार हालका सेयरधनीबाट पुँजी वृद्धि गराउने, आवश्यक परे नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने तथा बैंकलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकका रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। पुनर्संरचनापछि बैंकको नाम, सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापनसमेत परिवर्तन हुन सक्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्तालाई तत्काल केही राहत उपलब्ध गराउने उपायबारे समेत छलफल भइरहेको जनाएको छ। आगामी दुईदेखि तीन महिनाभित्र पुनर्संरचनाको प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा देखिने गरी आवश्यक सूचना सार्वजनिक गरिने र त्यसपछि निक्षेप फिर्ताको प्रक्रिया क्रमिक रूपमा अघि बढाइने खतिवडाले बताउनुभयो।
यसबीच, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकसँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताको मुद्दा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा विचाराधीन रहेको छ। उक्त मुद्दामा १०९ जनाविरुद्ध अभियोग दर्ता गरिएको छ भने हालसम्म ३५ जना प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन्।
करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमितताको आरोप सार्वजनिक भएपछि बैंक लामो समयदेखि समस्यामा परेको छ। त्यसयता हजारौं निक्षेपकर्ता आफ्नो बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्णयले निक्षेपकर्तामा केही आशा जागेको भए पनि पुनर्संरचनाको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भई बचत रकम फिर्ता हुने विषयलाई उनीहरूले चासोका साथ हेरिरहेका छन्।
राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी बैंकलाई सुरक्षित र दिगो रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तथा निक्षेपकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।