बाँके ,८ साउन ।
भारतबाट आउने आँप र केराको आयात रोकिएपछि बाँकेमा उत्पादन हुने स्थानीय आँप र केराको माग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। भारतीय फलफूलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था हटेपछि यस वर्ष किसानले उत्पादन सहज रूपमा बिक्री गर्न पाएका छन् भने उचित मूल्यसमेत प्राप्त गर्न सफल भएका छन्। यद्यपि यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा देखिँदा उपभोक्ताले भने महँगो मूल्य तिरेर फलफूल किन्न बाध्य भएका छन्।
बाँकेका विभिन्न स्थानीय बजारमा यतिबेला स्थानीय आँप र केराको कारोबार बढेको छ। विगतका वर्षहरूमा भारतीय फलफूल सस्तो मूल्यमा बजारमा आउने भएकाले स्थानीय उत्पादनले उचित मूल्य नपाउने र बिक्रीमा समेत कठिनाइ हुने गरेको थियो। तर यस वर्ष आयात रोकिएसँगै स्थानीय उत्पादनको माग बढ्दा किसान उत्साहित बनेका छन्।
खजुरा गाउँपालिकाका कृषक प्रकाश खड्काले विगतमा भारतीय फलफूलसँग मूल्य र बजार दुवैमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरे पनि यस वर्ष त्यस्तो समस्या नभएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उत्पादन भएको आँप र केरा खेतबारीबाटै बिक्री हुन थालेको छ भने किसानले आफ्नो मेहनतअनुसारको मूल्य पनि पाउन थालेका छन्। यसले स्थानीय कृषकलाई थप उत्पादनतर्फ उत्साहित बनाएको उहाँको भनाइ छ।
तर बजारमा माग बढेसँगै फलफूलको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। गत वर्ष यही समयमा प्रतिकेजी करिब ८० रुपैयाँमा पाइने आँप अहिले १४० देखि १५० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। त्यसैगरी अघिल्लो सिजनमा करिब १०० रुपैयाँमा पाइने एक दर्जन केरा अहिले करिब ३०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ।
मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ता भने मारमा परेका छन्। उपभोक्ता राधेश्याम यादव र मञ्जित गुप्ताले फलफूलको मूल्य अत्यधिक बढेकाले परिवारको आवश्यकताअनुसार खरिद गर्न कठिन भएको बताउनुभयो। दैनिक उपभोगका लागि फलफूल किन्नुपर्ने भए पनि महँगो मूल्यका कारण परिमाण घटाउनुपरेको उहाँहरूको गुनासो छ।
कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार स्थानीय उत्पादनलाई बजार सुनिश्चित हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि बजारमा कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा बिचौलियाको प्रभाव रोक्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सहज तथा सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय फलफूल खरिद गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनीहरूको भनाइ छ।
भारतीय आयात नियन्त्रणले एकातिर नेपाली कृषकलाई राहत र हौसला दिएको छ भने अर्कोतर्फ उपभोक्तामाथि मूल्यवृद्धिको थप भार परेको छ। त्यसैले स्थानीय उत्पादनको संरक्षण, बजार व्यवस्थापन, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै किसान र उपभोक्ता दुवैको हित हुने गरी सन्तुलित बजार नीति अवलम्बन गर्नु अहिले सरकारका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।