सुर्खेत, १३ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेकपाका मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएका छन्। प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मंगलबार साँझ शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। नेकपा र नेकपा एमालेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार शाहीले बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गरेपछि उनको नियुक्ति भएको हो।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले साउन ९ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार साउन १२ गते साँझ ५ बजेसम्म सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरिएको थियो। निर्धारित समयभित्र शाहीले दाबी पेश गरेका थिए। उनलाई आफ्नै दल नेकपाका १४ र सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका १० गरी २४ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाही कर्णाली प्रदेश सरकारका पाँचौँ मुख्यमन्त्री हुन्। यसअघि महेन्द्रबहादुर शाही, जीवनबहादुर शाही, राजकुमार शर्मा र यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहीको पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण आजै हुनेछ। मुख्यमन्त्रीसँगको परामर्शपछि शपथ समारोहको समय निर्धारण गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
को हुन् मंगलबहादुर शाही?
मुगुको सोरु गाउँपालिका–६ मा २०२५ साल भदौ १६ गते जन्मिएका मंगलबहादुर शाही लामो समयदेखि वाम राजनीतिमा सक्रिय छन्। उनका बुबा विक्रम शाही र आमा विउरा शाही हुन् भने पत्नी नारायणदेवी शाही हुन्। उनले आई.एल.सम्म अध्ययन गरेका छन्।
२०४५ सालमा अनेरास्ववियुबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका शाही २०५४ सालमा नेकपा एमालेको इलाका कमिटी सचिव बने। २०५८ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) मा प्रवेश गरी भूमिगत राजनीतिमा सक्रिय भए। त्यसपछि जिल्ला कमिटी सदस्य, जिल्ला सेक्रेटरी हुँदै हाल नेकपाको केन्द्रीय समिति सदस्य तथा मुगु जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मुगु प्रदेशसभा–२ बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको चुनावी गठबन्धनका उम्मेदवार बनेका शाहीले ८ हजार ४३९ मत प्राप्त गर्दै एमालेका कर्णबहादुर मल्ललाई पराजित गरेका थिए। उनी यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री तथा केही समय कार्यवाहक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन्।
फेरि एउटै मोर्चामा एमाले र नेकपा
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै कर्णालीमा पनि एमाले र नेकपा पुनः एउटै राजनीतिक मोर्चामा उभिएका छन्। २०७९ को निर्वाचनमा एमाले एक्लै चुनाव लड्दा तत्कालीन माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धन एक भएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। निर्वाचनपछि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएपछि गठबन्धनको राजनीति सुरु भयो।
सुरुमा कांग्रेससँग चुनाव लडेको माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेर संघ र प्रदेशमा सरकारमा सहभागी भयो। त्यसक्रममा कर्णालीमा राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री बने। तर त्यो गठबन्धन लामो समय टिक्न सकेन। पछि कांग्रेस र माओवादीबीच पुनः सहकार्य भएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरियो र राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाए।
२०८० चैतमा फेरि एमाले–माओवादीबीच गठबन्धन बनेपछि यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। त्यसपछि केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेसँगै माओवादी सरकारबाट बाहिरियो र कँडेलले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरे।
तर पछिल्लो पटक एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता सहकार्य भएपछि कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेको छ। त्यससँगै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएका थिए। उनले राजीनामापछि मंगलबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन जनाएका छन्।
यसरी पछिल्ला केही वर्षमा पटक–पटक छुट्टिँदै र जोडिँदै आएका एमाले र पूर्वमाओवादी शक्ति फेरि एकै मोर्चामा उभिएका छन्। नयाँ समीकरणले वाम शक्तिबीच आगामी दिनमा थप सहकार्य र सम्भावित एकताको बहसलाई समेत बल दिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा दुवै दलको दाबी
कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात मन्त्रालय छन्। नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय आफ्नो भागमा रहने अडान राखेको छ भने एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंका अनुसार अघिल्लो सरकारमा नेपाली कांग्रेसले सम्हालेका चार मन्त्रालय अहिले एमालेले लिनुपर्ने दलको धारणा छ। कुन मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विषयमा भने औपचारिक सहमति भइसकेको छैन।
यसअघि कांग्रेससँग आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय थिए। एमालेसँग मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय थिए। नयाँ समीकरणमा मन्त्रालयको अन्तिम बाँडफाँटबारे दुवै दलबीच छलफल जारी रहेको छ।