सुर्खेत ,१८ साउन ।
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको नौ वर्ष बितिसकेको छ। यस अवधिमा मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयमार्फत चार करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसके पनि निर्माण प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार मानिने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अझै तयार हुन सकेको छैन। यसबीच सरकारले आयोजना कार्यालय नै खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि मेडिकल कलेजको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत मधेस प्रदेशको बर्दिबास, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसअनुसार २०७६ जेठ २ गते वीरेन्द्रनगरमा सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मेडिकल कलेज स्थापनाको औपचारिक अनुमति भने २०७८ कात्तिकमा मात्रै दिएको थियो।
सुरुका दुई वर्ष भाडाको भवनबाट सञ्चालन भएको कार्यालयपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको भवनमा सारिएको थियो। कार्यालयले सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तयार गरे पनि डीपीआर निर्माणका लागि आवश्यक बजेट नपाउँदा मुख्य काम अघि बढ्न सकेन।
कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शंकर तिमिल्सेनाका अनुसार डीपीआर तयार गर्न करिब साढे चार करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि संघीय सरकारले त्यसका लागि बजेट विनियोजन नगरेको कारण प्रक्रिया रोकिएको हो। उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णय सार्वजनिक भए पनि औपचारिक पत्र भने हालसम्म प्राप्त भएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि चालु आव २०८२/८३ सम्म कार्यालयले कुल चार करोड २७ लाख २० हजार ४६२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये चालुतर्फ तीन करोड ४६ लाख ९४ हजार ५६२ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ८० लाख २५ हजार ९०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययन, गुरुयोजना र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
संघीय सरकारले २०७९ असार २९ गते गुरुयोजना स्वीकृत गरेको थियो भने २०८० मंसिर ७ गते वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि स्वीकृत भयो। तर, डीपीआर तयार गर्न २०८० भदौ २७ गते पेश गरिएको प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयको २०८० फागुन १३ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट अस्वीकृत भएपछि आयोजना थप अन्योलमा परेको हो।
गुरुयोजनाअनुसार मेडिकल कलेजका लागि वीरेन्द्रनगर–११ र १३ मा गरी २९.८९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। तर डीपीआर तयार नभएकै कारण जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरेपछि कार्यालयका कर्मचारीहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेट गरी परियोजनाको भविष्यबारे चासो व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री पोखरेलले कार्यालय खारेज भए पनि मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने योजना नरोकिने र बाँकी काम मन्त्रालय वा सम्बन्धित विभागमार्फत अघि बढाइने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
सरकारले सुर्खेत मेडिकल कलेजबाट सुरुका पाँच वर्षमै वार्षिक १०० चिकित्सक र ८० जना नर्सिङ जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा ६०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर घोषणा भएको नौ वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना प्रारम्भिक चरणमै सीमित छ।
यता संघीय सरकारको मेडिकल कलेज परियोजना अलपत्र परिरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्ने छुट्टै योजना अघि बढाइरहेको छ। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै प्रदेश अस्पताललाई मेडिकल कलेज वा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा दोहोरिँदै आए पनि त्यसले अझै मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले २०८१ सालमा प्राध्यापक डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अस्पतालको स्तरोन्नतिबारे अध्ययन गराएको थियो। समितिले चरणबद्ध रूपमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धान विस्तार गर्दै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो। साथै संघीय सरकारले प्रस्ताव गरेको सुर्खेत मेडिकल कलेज, जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको थियो।
हाल प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पतालको ओपीडी भवन विस्तारका लागि २३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन, संरचना, जनशक्ति र दीर्घकालीन बजेट व्यवस्थापनको काम अझै टुंगोमा पुगेको छैन।
यसरी संघीय सरकारको मेडिकल कलेज परियोजना र प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको योजना दुवै घोषणामै सीमित हुँदा कर्णालीका नागरिकले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा पाउने अपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको छैन।
