बाँके ,२६ साउन ।
लुम्बिनी प्रदेशका तीन स्थानीय तहले मालपोत तथा नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहमै उपलब्ध गराउन थालेका छन्। जिल्लास्थित मालपोत र नापी कार्यालयबाट हुँदै आएको भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका, गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाबाटै दिन थालिएको हो।
स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा विस्तार भएपछि जग्गासम्बन्धी कामका लागि नागरिकले सदरमुकामस्थित मालपोत तथा नापी कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता घटेको छ। यसबाट समय, आवतजावत खर्च र प्रक्रियागत झन्झट कम हुनुका साथै सेवा प्रवाह थप सहज र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भू–सेवा सञ्चालनका लागि लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानीय तह छनोट भएका थिए। छनोट भएकामध्ये राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले असार १६ गतेदेखि, मुसिकोट नगरपालिकाले साउन १ गतेदेखि र सैनामैना नगरपालिकाले साउन १८ गतेदेखि स्थानीय तहको भूमि व्यवस्थापन शाखामार्फत सेवा दिन थालेका हुन्। बर्दियाको राजापुर नगरपालिका भने आवश्यक तयारी पूरा गरी छिट्टै सेवा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत वैशाखमा हाल भूमिसुधार, मालपोत तथा नापी कार्यालयमार्फत प्रदान हुँदै आएका सेवा क्रमशः स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको थियो। मन्त्रालयको आह्वानमा देशभरका २०७ स्थानीय तहले नापी तथा मालपोत सेवा सञ्चालन गर्न इच्छा देखाए पनि ३५ स्थानीय तह मात्र छनोट भएका थिए।
स्थानीय तहबाट भू–सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी आधारसमेत तयार गरिएको छ। संघीय सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ लगायतका कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालनको बाटो खोलेको हो।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसीराम मरासिनीका अनुसार नगरपालिकाबाट मालपोत र नापी कार्यालयले प्रदान गर्ने अधिकांश सेवा उपलब्ध हुन थालेका छन्।
‘अहिले हामीकहाँ मालपोतबाट चार जना र नापी कार्यालयबाट दुई जना कर्मचारी सिकाउनका लागि आउनुभएको छ,’ मरासिनीले भने, ‘संघीय सरकारको निर्णयअनुसार सबै सेवा प्रवाह अब पालिकाबाट सुरु भएका छन्। हामी सबै कुरामा अघि छौं। हाम्रो पालिकाले पान नम्बर पनि दिन थालेको छ।’
स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन भएपछि जग्गाको रजिस्ट्रेसन, घर कायम, किनबेच, नामसारी, दाखिल खारेज, लगत कट्टा, रोक्का तथा रोक्का फुकुवा र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा परिमार्जनलगायतका काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख जीवलाल खरेलले स्थानीय तहबाटै सेवा पाएपछि नागरिकको समय र खर्च बचत भएको बताए।
‘अब भूमि सम्बन्धी सेवाले समय, आवतजावत खर्च र प्रक्रियागत झन्झट घट्ने र फुर्सदको समयमा पनि सेवा लिन सकिने भयो,’ खरेलले भने, ‘स्थानीय तहबाट सेवा सञ्चालन हुँदा सरकारको राजस्व वृद्धि हुने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने र समग्र पालिकाको समृद्धि तथा विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ।’
उनले नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन अन्य स्थानीय तहले पनि भू–सेवा सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए।
बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले पनि आवश्यक जनशक्ति र सामग्री व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको छ। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी असराज न्यौपानेले बढीमा एक महिनाभित्र सेवा सुरु गर्ने तयारी रहेको बताए।
‘यसले सेवा विकेन्द्रीकरण, समय र खर्च बचत, छिटो सेवा प्रवाह, स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने र डिजिटल सेवा विस्तार हुन्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा कर्मचारी तालिमको व्यवस्था गर्दै आगामी दिनमा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत नापी तथा मालपोत सेवा सुरु हुन्छ।’
बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराम खरालले स्थानीय तहमै मालपोत सेवा सञ्चालन हुँदा नागरिकलाई सहज हुनुका साथै प्रशासनिक खर्चसमेत घटेको बताए। राप्ती सोनारीबाटै भू–सेवा पाएपछि स्थानीय नागरिक खुसी रहेको उनको भनाइ छ। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा राप्ती सोनारी बाँके जिल्लाकै प्रथम पालिका रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
तर, सबै स्थानीय तहले भने भू–सेवा सञ्चालन गर्न सहज मानेका छैनन्। पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार तथा कानुनी अधिकार स्पष्ट नहुँदा धेरै स्थानीय तह अन्योलमा छन्।
नगरपालिका महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तथा गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख खिलध्वज पन्थीले कार्य विस्तृतीकरण स्पष्ट नहुँदासम्म स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनलगायतका सेवा सञ्चालन गर्न कठिन हुने बताए।
‘संघीय सरकारले कार्य विस्तृतीकरणको अन्तिम टुंगो नलगाउँदासम्म स्थानीय सरकारले भूमि लगायत अन्य धेरै सेवा सुरु गर्न गाह्रो छ,’ पन्थीले भने, ‘साझा अधिकारका विषय नटुंगिँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न अप्ठेरो भएको छ। संविधानमा स्पष्ट भएको कार्य विस्तृतीकरण नटुंगिएसम्म पालिकाले भू–सेवा पनि सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सक्दैनन्।’
सरकारले भविष्यमा नापी र मालपोत कार्यालयलाई गाभ्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ। सोही क्रममा इच्छुक स्थानीय तहमा चरणबद्ध रूपमा नापी तथा मालपोत सेवा हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको हो। यद्यपि जनशक्ति अभाव, पूर्वाधारको कमी र संघ तथा स्थानीय तहबीच साझा अधिकारका विषय स्पष्ट नभएका कारण धेरै पालिका अझै सेवा सञ्चालन गर्न तयार देखिएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा १२ जिल्लाका १०९ स्थानीय तह छन्। तीमध्ये ७३ गाउँपालिका, ३२ नगरपालिका र चार उपमहानगरपालिका छन्। प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह रुपन्देहीमा १६ वटा छन्। रुपन्देहीका सैनामैनाबाहेक अन्य स्थानीय तहले हालसम्म मालपोतसम्बन्धी सेवा सुरु गरेका छैनन्। जग्गाको किनबेच बढी हुने जिल्लामध्ये रुपन्देही पनि पर्छ।
बुटवल, घोराही, तुलसीपुर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले समेत अहिलेसम्म भू–सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानीय तहका कार्यालयमा आगजनी तथा क्षति पुगेकाले कतिपय ठाउँमा कार्यालय व्यवस्थापनसमेत चुनौती बनेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दीपक ज्ञवालीका अनुसार उपमहानगरमा पनि भू–सेवा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
‘हाम्रोमा जनशक्ति छ, अहिलेको जनशक्तिले पुग्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘अहिले आन्दोलनमा जलेको भवन पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारको काम चलिरहेको छ।’
स्थानीय तहबाटै मालपोत तथा नापी सेवा विस्तार हुँदै जाँदा नागरिकले सरकारी सेवा लिन सदरमुकाम धाउनुपर्ने अवस्था क्रमशः अन्त्य हुने देखिएको छ। तर, सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, डिजिटल पूर्वाधार, अभिलेख सुरक्षाको व्यवस्था र संघ–स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट भने अनिवार्य देखिएको छ।