सुर्खेत ,९ भदौ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारले गठन भएको चार साता पुग्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २८ दिन बितिसक्दा पनि नेकपाभित्र मन्त्री छनोटमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकार अपूर्ण बनेको हो।
१२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले एमालेको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुभएको थियो। सुरुमा दुई दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइए पनि अहिले मुख्य समस्या नेकपाभित्रै मन्त्री छनोटमा देखिएको छ।
दुई दलबीच भएको भागबण्डाअनुसार कर्णालीका ६ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय नेकपा र तीन मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले ३ भदौमा एमालेका तीन मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो।
एमालेका तर्फबाट टेकराज पछाईले आर्थिक मामिला तथा योजना, जितबहादुर मल्लले सामाजिक विकास तथा कलबहादुर हमालले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ।
यता नेकपाको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेका छन्। तर, यी मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा नेकपाभित्रै सहमति जुट्न सकेको छैन।
मन्त्री छान्न केन्द्रलाई जिम्मा
मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले पार्टी केन्द्रलाई मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। उहाँले नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसमक्ष सम्भावित मन्त्रीहरूको नाम पठाउनुभएको बताइएको छ।
पार्टीभित्र यसअघि अवसर पाइसकेकालाई पुनः मन्त्री नबनाउने मापदण्ड बनाइएको छ। सचेतक, मन्त्री तथा विषयगत समितिका सभापति भइसकेकालाई मन्त्री नबनाउने मापदण्डका कारण हुम्लाकी जुम्कित लामा, रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का र सुर्खेतका विन्दमान विष्ट सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा छन्।
विष्ट सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भइसके पनि तुलनात्मक रूपमा कम अवसर पाएका कारण उहाँलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा पार्टीभित्र एउटा धार रहेको बताइएको छ। तर, विष्टलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न पार्टीभित्रै दबाब सिर्जना भएको स्रोतको दाबी छ।
विष्टलाई मन्त्री बनाइएको अवस्थामा उहाँले रोजेको जिम्मेवारी नपाए सरकारमा नबस्ने दबाबसमेत आएको बताइएपछि मुख्यमन्त्री शाही थप अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ।
अन्तिम समयमा रोकियो शपथ
मुख्यमन्त्री शाहीले ८ भदौमा नेकपाबाट तीन मन्त्री नियुक्त गरी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई समेत त्यसबारे जानकारी गराइएको र शपथका लागि तयारी गरिएको थियो।
नेकपाबाट विष्ट, लामा र खड्कालाई मन्त्री बनाउने तयारी रहेको चर्चा चले पनि अन्तिम समयमा मन्त्रीको नामावली प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाउन नसकिएपछि शपथ रोकिएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीसँग शपथको मिति सार्न आग्रह गरेपछि तत्कालका लागि मन्त्रिपरिषद् विस्तार स्थगित भएको थियो।
पूर्वसमाजवादी धारको पनि दाबी
मन्त्री छनोटमा पूर्वनेकपा एकीकृत समाजवादी धारको दाबीले पनि विषय थप पेचिलो बनाएको छ। पार्टी एकताको सन्देश दिन पूर्वसमाजवादी धारलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा नेताहरू छन्।
नेकपाका १३ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये कल्याणी खड्का पूर्वसमाजवादी धारकी एक्ली सांसद भएकाले उहाँलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने माग उठेको छ। नेकपा कर्णालीका इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले समेत दुई वाम घटकबीचको एकताको सन्देश दिन पूर्वसमाजवादी धारलाई सरकारमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको बताइएको छ।
तर, नेकपा प्रदेश तहका केही नेताहरू भने पूर्वसमाजवादी धारलाई मन्त्री बनाउने विषयमा सकारात्मक नरहेको स्रोतको दाबी छ। पूर्वमाओवादी धारबाट पनि मन्त्रीका लागि दाबी बढेपछि भागबण्डा मिलाउन थप कठिन भएको बताइएको छ।
इन्चार्ज शाहीका अनुसार मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि समावेशी आधारमा नाम टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। उहाँले मन्त्री छनोटको जिम्मेवारी पार्टीका संयोजक र सहसंयोजकलाई दिइएको र एक–दुई दिनभित्र निर्णय हुने बताउनुभएको छ।
प्रदेश नेतृत्वमाथि एकलौटी गरेको आरोप
यसैबीच मन्त्री छनोटमा मुख्यमन्त्री शाही र नेकपा कर्णाली प्रदेश संयोजक विमला केसीले एकलौटी गर्न खोजेको आरोपसमेत पार्टीभित्र उठेको छ। पर्याप्त छलफल नगरी मन्त्री छनोट गर्न खोजिएको भन्दै केही सांसदले पार्टी केन्द्रको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतको दाबी छ।
प्रदेश संयोजक केसीले रुकुम पश्चिमबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने र त्यसमा पूर्वमाओवादी धारकी सांसद मिलन खड्कालाई प्राथमिकता दिएको आरोपसमेत लागेको छ। रुकुम पश्चिमबाटै पूर्वसमाजवादी धारकी कल्याणी खड्कासमेत सम्भावित दाबेदार भएपछि एउटै जिल्लाबाट दुई धारको दाबीले समीकरण थप जटिल बनेको छ।
सरकारमाथि आलोचना
सरकार गठन भएको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा नागरिकस्तरबाट सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन तथा नागरिक समाजका अगुवा पिताम्बर ढकालले मन्त्री छनोटका लागि समेत पार्टी केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिलाई संघीयताको मर्मविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।
उहाँले जनताको आवश्यकता र प्रदेशको विकासभन्दा सत्ता र भागबण्डाको राजनीतिमा दलहरू अल्झिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
नेकपाभित्र मन्त्री छनोटको विवाद तत्काल समाधान नभए कर्णाली सरकारको कामकारबाही थप प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला मन्त्रीको अन्तिम सूची अब पार्टी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड र नेपालले टुंगो लगाउने अवस्था बनेको छ।