सुर्खेत, १० असोज ।
नीति निर्माण तहमा महिलाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउन कर्णालीका महिला नेतृ र पत्रकारहरुले सामुहिक ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सीमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेत र अक्सफाम नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित महिला अधिकार कोष/महिला सशक्तीकरणमार्फत नीति निर्माणमा पहुँच अभिवृद्धि परियोजनाले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सो ऐक्यबद्धता गरिएको हो ।
नीति निर्माण तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिलाको सहभागिता संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी नीति, योजना, बजेट तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
छलफलमा सञ्चारकर्मीहरूले महिला नेतृत्वका सवाललाई नियमित सार्वजनिक बहसको विषय बनाउने, महिला नेतृहरूको काम, अनुभव र योगदानलाई प्राथमिकताका साथ सार्वजनिक गर्ने तथा महिलालाई राजनीति, अर्थतन्त्र, विकास र सुशासनलगायत विषयमा विज्ञ तथा वक्ताका रूपमा सञ्चारमाध्यममा स्थान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका, ग्रामीण, विपन्न तथा सीमान्तकृत महिलाका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा प्राथमिकता दिने, लैङ्गिक विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग नगर्ने तथा महिला नेतृ र पत्रकारमाथि हुने साइबर बुलिङ, ट्रोलिङ तथा चरित्रहत्याविरुद्ध आवाज उठाउने विषयमा पनि सहभागीहरूबीच सहमति भएको छ ।
महिला नेतृहरूले आफ्ना नीतिगत एजेण्डा, काम, बजेट, उपलब्धि तथा चुनौतीबारे तथ्यमा आधारित सूचना सार्वजनिक गर्ने र पत्रकार तथा नागरिकले उठाएका प्रश्नप्रति जवाफदेही बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता बढाउन मिडिया, महिला नेतृ, नागरिक समाज तथा सरोकारवालाबीच निरन्तर संवाद, सहकार्य, पैरवी र निगरानी आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
वामका अध्यक्ष देवी पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका महिला नेतृहरु, नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल महिला संगठन, अन्तरपाटी महिला संजाल सुर्खेतमा आबद्ध महिला नेतृहरुहरुको सहभागिता थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्री लक्ष्मी भट्टराईले महिला सहभागितालाई संख्यात्मक र संवैधानिक कोटा पुरा गर्ने माध्ययममा सिमित नराखी अर्थपूर्ण बनाउन सञ्चार क्षेत्रले सशक्त र दवावमुलक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतमात्रै नभई ५० प्रतिशत पुर्याउने गरि बहस र पैरवी जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।सो पाटीका नेतृ स्नेहा उपाध्यायले महिलाहरुमा नेतृत्व र आर्थिक सशक्तिकरणमा गरिएको लगानीको प्रतिफल के भयो भनेर खोजी गर्नुपर्ने बताइन् ।
पत्रकार ज्योती कटुवालले महिलाहरुले सञ्चार क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्यमा बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सञ्चार क्षेत्रसँग पहुँच स्थापित गर्न महिलाहरु आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । अखिल नेपाल महिला संगठन कर्णालीका संयोजक धना शाहीले महिलाहरुलाई प्रत्यक्षमा पनि उम्मेदवार बनाउनका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई जिम्मेवार र सचेत बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
