सुर्खेत ,२४ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको झण्डै दुई साता पुग्न लाग्दा पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुट्न नसक्दा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले एकल सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्।
१२ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता शाहीले त्यसको भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। तर, शपथ लिएको १२ दिन बितिसक्दा पनि उनले आफ्नै दलबाट समेत एक जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन्। बाँकी छ मन्त्रालयमध्ये कुन दलले कति मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा नेकपा र नेकपा एमालेबीच सहमति हुन नसकेको हो। एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय भागवण्डा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।
मन्त्रालय भागवण्डामा देखिएको यही असमझदारीका कारण विषयगत मन्त्रालय लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन बनेका छन्। यसले प्रदेश सरकारको नियमित कार्यसम्पादनदेखि चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्म प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता बढेको छ।
सरकार गठनको सुरुवाती चरणमै सत्ता साझेदार दलहरूबीच देखिएको भागवण्डाको विवादले कर्णालीको प्रदेश संरचनाको कार्यक्षमतामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने गरी सत्ता साझेदार एमालेसँग निर्णायक संवाद अघि बढाउन नसकेको आरोप मुख्यमन्त्री शाहीमाथि लाग्न थालेको छ।
विशेषगरी मन्त्रालय भागवण्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग मुख्यमन्त्री शाहीको पर्याप्त संवाद हुन नसकेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। एमाले स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाही आफ्नै पहलभन्दा पनि अन्य नेताहरूको सल्लाह र तजविजमा चल्दा दुई दलबीचको सम्बन्ध सहज बन्न नसकेको हो।
तर, नेकपाका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा छलफल चलिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार केन्द्रबाट हुने निर्णयका आधारमा चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेछ।
‘मन्त्रालय भागवण्डाको विषयमा छलफल चलिरहेको छ । केन्द्रले गर्ने निर्णयकै आधारमा चाँडै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने। यद्यपि, भागवण्डाको विषय कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्नेबारे उनले स्पष्ट समयसीमा भने बताएनन्।
नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्यले पनि दुई दलबीच छलफल जारी रहेको र केही दिनमै कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्।
‘व्याउन नसकेको जर्सी गाई’ भन्दै कांग्रेसको व्यङ्ग्य
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने सरकारमाथि तीखो व्यङ्ग्य गरेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत वर्तमान सरकारलाई ‘व्याउन नसकेको जर्सी गाई’को संज्ञा दिएका छन्।
शनिबार साँझ फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘कर्णालीको जर्सी गाईका पेटमा ६ बाच्छाबाच्छी छन् रे ! व्याउन सकेन, सिएस गर्नुपर्ने भएछ, वर्ल्ड क्लास भेटेनरी डक्टर चाहियो । कर्णालीमा छैनन्, कहीँबाट आईदिनु पर्यो ।’
पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय भागवण्डामा भइरहेको विवादले सरकारको कार्यसम्पादनमै असर पारिरहेको संकेत गरेका छन्।
कँडेल नेतृत्वको सरकारदेखि नयाँ सत्ता समीकरणसम्म
कर्णालीको वर्तमान सत्ता समीकरणको पृष्ठभूमि भने लामो राजनीतिक उतारचढावसँग जोडिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका कारण २७ चैत २०८० मा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर, केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच १७ असार २०८१ मा नयाँ सत्ता सहमति बनेपछि कर्णालीको राजनीतिक समीकरण पनि परिवर्तन भयो। कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा पुग्यो। कँडेलले कांग्रेसको समर्थनमा विश्वासको मत लिएर सरकारलाई निरन्तरता दिएका थिए।
कांग्रेस र एमालेबीच भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार कँडेलले करिब २७ महिना सरकारको नेतृत्व गरे। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट पारित भएपछि नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको चर्चा भए पनि बजेट पारित भएपछि पनि कँडेलले राजीनामा नदिएको भन्दै कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले ३१ असारमा राजीनामा दिएका थिए।
त्यसको भोलिपल्ट कांग्रेस र नेकपाले सत्ता सहकार्यका लागि कँडेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। कांग्रेसले एमालेसँगको प्रदेशस्तरीय सहकार्य तोडेको घोषणा गरेपछि कर्णालीमा नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास तीव्र भयो।
कँडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा छलफल हुने तयारी भइरहेका बेला कांग्रेस र नेकपाले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए। यससँगै कँडेल नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको थियो।
तर, केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको वातावरण बनेपछि कर्णालीको राजनीतिक समीकरण पनि फेरियो। केन्द्रको भागवण्डाअनुसार कर्णालीको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेपछि कँडेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
रोचक पक्ष के छ भने केही दिनअघिसम्म कँडेललाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउने प्रयासमा रहेको नेकपाकै समर्थनमा अन्ततः कँडेल मुख्यमन्त्रीबाट बाहिरिए र नेकपा संसदीय दलका नेता मंगलबहादुर शाही नयाँ मुख्यमन्त्री बने।
यसरी सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार गठन भए पनि सरकार गठनको १२ दिनमै देखिएको मन्त्रालय भागवण्डाको विवादले कर्णालीको राजनीति फेरि अस्थिरताको नयाँ चक्रमा प्रवेश गरेको संकेत गरेको छ।
अब मुख्यमन्त्री शाहीसामु सत्ता साझेदार एमालेसँग मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटाउने, आफ्नै दलभित्र मन्त्री छनोट गर्ने र लामो समयदेखि मन्त्रीविहीन मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिने चुनौती छ। प्रदेश सरकारको नयाँ नेतृत्वले यही चुनौती कति छिटो पार लगाउँछ भन्ने कुराले आगामी दिनमा कर्णाली सरकारको कार्यसम्पादन र राजनीतिक स्थायित्वको दिशा निर्धारण गर्ने देखिन्छ।